काठमाडौं १६ असार । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप परिपक्व र सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
६८ औं संसद दिवसको अवसरमा मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहालले संविधानलाई एक जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै समय, समाज र जनआकाङ्क्क्षाको परिवर्तनसँगै यसलाई निरन्तर परिमार्जन र परिस्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधान जारी गर्दाका बखत शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र संरचनागत विषयमा थप परिपक्वताको आवश्यकता रहे पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको उहाँले स्मरण गराउनु भयो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त भएका अनुभव र सिकाइका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जनताका अधिकारहरूको विस्तार, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, र शासन प्रणालीलाई थप स्थिर एवं उत्तरदायी बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । समाजवाद उन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान स्थिरताको आधार अवश्य हो, तर केही आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधान जड र अपरिवर्तनीय दस्तावेज भने होइन । समय, समाज र जनआकाङ्क्षाको परिवर्तनसँगै संविधान पनि एक जीवित दस्तावेजका रूपमा निरन्तर परिमार्जन र परिष्कारको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर संविधान संशोधनको उद्देश्य विगतका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किनु होइन, अझ परिपक्व र सबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्नु हुनुपर्छ । संविधान जारी गर्दाको सन्दर्भमा शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा केही संरचनागत विषयमा थप परिपक्वता आवश्यक हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउन सहमतिका आधारमा संविधान जारी गरिएको थियो । आज कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त अनुभव, सिकाइ र जनआकाङ्क्क्षालाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक सुधारका विषयमा राष्ट्रिय विमर्श हुनु स्वाभाविक र वाञ्छनीय छ । तर संविधान संशोधनलाई कुनै एक वर्ग, समुदाय वा दलको स्वार्थकेन्द्रित बनाइनु कदापि हुँदैन । संविधान संशोधनको बहस सङ्घीयताको मर्मलाई सर्वोपरि राख्दै तीनै तहका सरकारको भुमिका, अधिकार, क्षमता र गरिमालाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । जनताका अधिकारहरू अझ विस्तार हुने, समावेशी लोकतन्त्र थप सशक्त बन्ने, शासन प्रणाली अझ स्थिर र उत्तरदायी हुने तथा समाजवादउन्मुख संविधानको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता तथा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्रजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषताहरू नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धिहरू हुन् । यी विषयहरू कसैको स्वार्थअनुकूल एजेण्डा होइनन्, राष्ट्रका साझा धरोहर हुन् । त्यसैले संविधान संशोधनको कुनैपनि पहल यिनै उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने तथा नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुन आवश्यक छ ।’
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय उपलब्धि भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले यी विषयहरू कसैको स्वार्थ अनुकूलका एजेण्डा नभई राष्ट्रका साझा धरोहर भएको स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान संशोधनको कुनैपनि पहल यी उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दिशामा उन्मुख हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।