काठमाडौं – केही साताको चरम अन्योल र नाटकीय घटनाक्रमपछि अन्ततः सरकारले विवादित जर्मन कम्पनीहरू ‘म्यूलबैर’ र ‘भेरिडोज’ मार्फत नै राहदानी छपाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। राहदानी विभागमा मौज्दात ५० हजार राहदानी सकिने बित्तिकै यी कम्पनीहरूले छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्। सतहमा हेर्दा यो एक ‘व्यावहारिक निकास’ जस्तो देखिए पनि, यसको भित्री तहमा रहेको सरकारी कार्यशैली र नीतिगत निर्णयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर धज्जी उडाएको छ।

राजनीतिक दबाबको ‘कोर्ष करेक्सन’ वा स्वार्थको खेल?

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको दृश्यले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीहरूद्वारा राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई गरिएको ‘केरकार’ र त्यसको केही घण्टाभित्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूलाई बोलाएर गरिएको निर्देशनले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ।

अख्तियारले हतारमा १० अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु र लगत्तै सरकारी अधिकारीहरूको गिरफ्तारीले राहदानी विभागलाई काम गर्न नसक्ने गरी थला पारिदिएको थियो। प्रश्न यो उठ्छ कि, के यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थियो वा प्रक्रियालाई आफू अनुकूल मोड्ने रणनीतिक चाल? मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सोही कम्पनीलाई काम गर्न दिनुले राज्यको कानुनी अडानलाई नै उपहास गरेको छ।

आइडिमियाको एकाधिकार र ‘प्रतिस्पर्धा’ को नाममा देखिएको द्वन्द्व

यस प्रकरणमा अर्को प्रमुख पात्र हो– फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’। डेढ दशकदेखि नेपालमा राहदानी छपाइमा एकाधिकार जमाएको यो कम्पनी नयाँ ठेक्काबाट बाहिरिएपछि निकै आक्रामक बनेको छ। उसले विभिन्न मन्त्रालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म दिएका उजुरीहरूले नेपालको खरिद प्रक्रियामा बाह्य कम्पनीहरूको कति गहिरो पहुँच छ भन्ने देखाउँछ।

आइडिमियाले १०.१३ डलरमा राहदानी दिइरहेकोमा जर्मन कम्पनीहरू ८.६१ डलरमा तयार भएका थिए। सरकारले यही ‘सस्तो’ दरलाई मुख्य उपलब्धि भन्यो, तर अख्तियारले भने शर्त फेरबदलका कारण राहदानीको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यहाँ मुख्य समस्या ‘मूल्य’ भन्दा पनि खरिद प्रक्रियाको ‘पारदर्शिता’ मा छ। यदि गुणस्तर कमजोर छ भने सस्तोको नाममा किन सम्झौता गरियो? र यदि प्रक्रिया गलत थियो भने हाल तिनै कम्पनीलाई किन काम सुम्पियो?

सेवाग्राहीको नियति: राज्यको ढिलासुस्तीको मार

पासपोर्ट छपाइमा देखिएको यो लुकामारीको सीधा असर आम नागरिकमा परेको छ। राहदानी विभागका अनुसार ५ लाख पुस्तिका छापिसकिएको छ, तर भुक्तानी राष्ट्र बैंकमा रोकिएको छ। एकातिर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा छ, अर्कोतिर ती पुस्तिका प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले कर्मचारीहरूलाई त्रसित बनाएको छ। कसैले पनि जिम्मेवारी लिन नचाहने र अर्कोतर्फ दैनिक हजारौंको संख्यामा राहदानीको माग आउने परिस्थितिले राज्यको व्यवस्थापकीय असफलतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।

निष्कर्ष: प्रश्न सस्तो पासपोर्टको होइन, प्रणालीको हो

नेपालको राहदानी छपाइ प्रकरण कुनै पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि भिओ (Variation Order) को आधारमा पटक-पटक अनियमितताका काण्डहरू सुनिएका थिए। अहिलेको घटनाले के देखाउँछ भने, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नीतिहरू ‘ठूला कम्पनीहरू’ र ‘सरकारी अधिकारीहरू’ को स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेका छन्।

राज्यले ‘छिटो र सस्तो’ छपाइको नाममा जुन बाटो रोजेको छ, त्यो दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कति सुरक्षित छ? र, भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै गरिएको यो व्यवस्थापनले भविष्यमा के कस्ता कानुनी झमेला निम्त्याउने छ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। सरकारी ढुकुटीको अर्बौं रुपैयाँ र आम नागरिकको सेवा पाउने अधिकारलाई राजनीतिक ‘अहंकार’ र ‘व्यवसायिक स्वार्थ’ को भट्टीमा पकाउनु किमार्थ लोकतान्त्रिक मूल्य होइन।

समय छँदै प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्ने र संकट आइपरेपछि ‘दबाब र प्रभाव’ मा निर्णय लिने शैलीले देशलाई कहिल्यै पनि ‘सुशासन’ को बाटोमा लैजाँदैन।