उपलब्धि, विवाद, संवैधानिक चुनौती र जनअपेक्षाको कठोर परीक्षण
काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै–कुनै सरकार कार्यकालभन्दा बढी आफ्नो शैलीका कारण सम्झिने गरिन्छ। कुनै सरकार आफ्नो निर्णयका कारण चर्चित बन्छन् भने कुनै आफ्नो मौनताका कारण। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने केवल सय दिनमै समर्थन, विवाद, प्रशंसा, आलोचना र आशंका—यी सबैलाई एकैसाथ जन्म दिएको छ।
जनताले परिवर्तनको असाध्यै ठूलो अपेक्षाका साथ स्थापित दलहरूबाट ध्यान हटाएर नयाँ पुस्तालाई शासनको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यो मत केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन; त्यो राज्य सञ्चालनको संस्कार, प्रशासनिक सोच र राजनीतिक चरित्र बदल्ने जनादेश पनि थियो।
यही जनादेशको जगमा उभिएको बालेन सरकार अहिले सय दिन पूरा गर्दैछ। यो सय दिनलाई केवल समयको हिसाबले मापन गर्न सकिँदैन। यस अवधिमा सरकारले देखाएको सक्रियता, लिएको जोखिम, गरेका निर्णय, संविधानसँगको सम्बन्ध, संसदप्रतिको व्यवहार, न्यायपालिका, प्रशासन, कूटनीति, अर्थतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणले आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक दिशा संकेत गरिरहेको छ।
यो समीक्षा सरकारलाई असफल वा सफल घोषणा गर्ने प्रयत्न होइन। बरु प्रश्न एउटै हो—
के बालेन सरकारले नेपालमा नयाँ शासन संस्कृतिको सुरुआत गरिरहेको छ, वा लोकप्रियताको बलमा संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्ने नयाँ राजनीतिक प्रवृत्ति निर्माण गरिरहेको छ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास हो यो अनुसन्धानात्मक श्रृंखला।
जनादेश केवल लोकप्रियताको थिएन, जिम्मेवारीको पनि थियो
नेपालका मतदाताले विगत दुई दशकमा लगभग सबै ठूला दललाई सरकार चलाउने अवसर दिए।
कुनै सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन।
कुनैले सुशासन दिन सकेन।
कुनैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन।
कुनैले सार्वजनिक सेवामा विश्वास जगाउन सकेन।
त्यही निराशाको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व उदायो।
रास्वपाले “पुरानो राजनीतिक संस्कृति अन्त्य” गर्ने वाचा गर्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले “काम गरेर देखाउने सरकार” को प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
जनताले पनि त्यसैअनुसार असाधारण समर्थन दिए।
तर लोकतन्त्रमा लोकप्रियता स्थायी हुँदैन।
लोकप्रियताको वास्तविक परीक्षा चुनावमा होइन, शासनमा हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको समीक्षा चुनावी भाषणको होइन, सरकारी व्यवहारको हो।
सय दिन—प्रचारका लागि छोटो, दिशाको संकेतका लागि पर्याप्त
राजनीतिशास्त्रमा सरकारको पहिलो सय दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ।
किनभने यही अवधिमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुन्छ।
नेतृत्वको शैली देखिन्छ।
निर्णय प्रक्रियाको चरित्र बुझिन्छ।
राजनीतिक संस्कृतिको संकेत प्राप्त हुन्छ।
बालेन सरकारले पनि पहिलो दिनदेखि असामान्य गतिमा निर्णयहरू गर्यो।
सय दिने कार्यसूची ल्यायो।
सरकारी कार्यालयमा समयपालन लागू गरायो।
एसईई र कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक गरायो।
सवारी लाइसेन्स वितरणलाई गति दियो।
कतिपय मन्त्रालयमा प्रशासनिक सुधार देखियो।
यी उपलब्धि अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर शासन केवल परिणामले मात्र मापन हुँदैन।
शासनको मूल्याङ्कन प्रक्रिया, पारदर्शिता, संवैधानिकता र उत्तरदायित्वबाट पनि हुन्छ।
यहीँबाट बहस सुरु हुन्छ।
लोकप्रिय नेतृत्व र संस्थागत लोकतन्त्रबीचको पहिलो द्वन्द्व
लोकतन्त्रमा दुई प्रकारका शक्ति हुन्छन्।
पहिलो—जनताको प्रत्यक्ष समर्थन।
दोस्रो—संवैधानिक संस्थाहरूको वैधानिक अधिकार।
जब यी दुईबीच सन्तुलन कायम हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
तर कुनै पनि लोकप्रिय नेता आफूलाई संस्थाभन्दा माथि राख्न थाले भने लोकतन्त्र क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बन्छ।
बालेन सरकारमाथि अहिले उठिरहेका धेरै प्रश्न यही बिन्दुमा केन्द्रित छन्।
संसदप्रतिको उत्तरदायित्व।
राष्ट्रपतिप्रतिको व्यवहार।
संवैधानिक आयोगहरूसँगको सम्बन्ध।
नियुक्ति प्रक्रिया।
प्रशासनिक निर्णय।
परराष्ट्र नीति।
यी सबै घटनालाई अलग–अलग हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ।
तर एउटै धागोले जोड्दा एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ—
निर्णयहरू क्रमशः संस्थाबाट व्यक्तितर्फ केन्द्रित हुँदै गएका छन् भन्ने आरोप बलियो बन्दै गएको छ।
यद्यपि सरकारले यसलाई छिटो निर्णय गर्ने कार्यशैली र पुरानो सुस्त प्रशासन तोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो सफलता—आशा जगाउनु
सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कुनै एउटा योजना होइन।
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो—
नागरिकमा फेरि एकपटक सरकारप्रति आशा जाग्नु।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी समयमै पुग्न थाले।
केही मन्त्रालयमा फाइल अघि बढ्न थाले।
निर्णयहरू छिटो हुन थाले।
प्रधानमन्त्री स्वयं कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने शैलीले कर्मचारी संयन्त्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्यो।
राज्यको शीर्ष नेतृत्व स्वयं कार्यालयमा बस्न थालेपछि प्रशासनिक संयन्त्र पनि केही हदसम्म सक्रिय भएको देखियो।
यो परिवर्तनलाई सामान्य उपलब्धि मान्न मिल्दैन।
नेपालको सुस्त प्रशासनिक संस्कृतिमा यस्तो संकेत आफैँमा महत्वपूर्ण हो।
तर यतिमात्र पर्याप्त छैन
लोकप्रिय सरकारहरू प्रायः दुई कारणले असफल हुन्छन्।
पहिलो—
उनीहरू आफ्नो लोकप्रियतालाई स्थायी ठान्छन्।
दोस्रो—
उनीहरू संस्थालाई बाधा र प्रक्रियालाई झन्झट मान्न थाल्छन्।
विश्व इतिहासमा यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन्।
चुनाव जितेर आएका धेरै शक्तिशाली नेताहरू अन्ततः संस्थागत नियन्त्रण कमजोर बनाउँदै आफ्नै लोकप्रियताको बन्दी बने।
नेपाल पनि त्यसबाट मुक्त छैन।
त्यसैले बालेन सरकारको पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दा उपलब्धि जति महत्त्वपूर्ण छन्, शक्ति प्रयोगको शैली त्यति नै गम्भीर विषय बनेको छ।
सरकारको पहिलो रणनीति : परिणामभन्दा पहिले विश्वास जित्ने प्रयास
कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो चुनौती नीति बनाउनु मात्र होइन, विश्वास निर्माण गर्नु पनि हो। नेपालजस्तो लामो समयदेखि प्रशासनिक सुस्तता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको मुलुकमा नयाँ नेतृत्वले सुरुका दिनमै नागरिकलाई “अब केही फरक हुँदैछ” भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नु आफैँमा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छ।
बालेन सरकारले यही मनोविज्ञानलाई बुझ्यो। त्यसैले शपथ ग्रहण गरेको पहिलो दिनदेखि नै उसले आफूलाई परम्परागत सरकारभन्दा फरक देखाउने रणनीति अपनायो। सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरियो, मन्त्रालयहरूलाई समयसीमा तोकियो र सार्वजनिक रूपमा कामको हिसाब दिन सकिने वातावरण बनाउन खोजियो।
तर प्रश्न उठ्छ—के सय दिने कार्यसूची वास्तवमै परिवर्तनको रोडम्याप थियो, वा जनविश्वास कायम राख्ने राजनीतिक सन्देश मात्र?
सय दिने कार्यसूची : महत्वाकांक्षी घोषणा, तर कार्यान्वयनमा मिश्रित नतिजा
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीले सुरुमै सकारात्मक सन्देश दियो। विगतका धेरै सरकारले स्पष्ट समयसीमासहित यति विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिएनन्।
यसले तीनवटा सन्देश दियो—
- सरकारसँग प्राथमिकता छ।
- सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धताको सार्वजनिक मूल्याङ्कन स्वीकार छ।
- मन्त्रालयहरूलाई समयसीमाभित्र परिणाम दिनुपर्ने दबाब सिर्जना गरियो।
तर सय दिन पूरा हुँदासम्म हेर्दा तस्वीर मिश्रित देखिन्छ।
कतिपय कार्यक्रम समयमै सम्पन्न भए।
कतिपय आधामै रोकिए।
धेरै योजना अझै प्रक्रियामै छन्।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भने प्रगतिको स्वतन्त्र सार्वजनिक मूल्याङ्कनको अभाव हो।
सरकारले कुन बुँदा पूरा भयो, कुन भएन र किन भएन भन्ने विस्तृत श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा उपलब्धिको दाबी सरकारकै मूल्याङ्कनमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
सुशासन केवल काम गर्नु मात्र होइन, कामको सार्वजनिक हिसाब दिनु पनि हो।
एसईई नतिजा : प्रशासनिक क्षमता देखाउने उदाहरण
यस सरकारको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धिमध्ये एक थियो—एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र सार्वजनिक हुनु।
नेपालमा वर्षौंदेखि परीक्षा सकिएपछि विद्यार्थी महिनौँ परिणामको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य हुन्थे। विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म ढिलासुस्ती सामान्यजस्तै बनिसकेको थियो।
यसपटक भने परीक्षा सकिएको झण्डै एक महिनामै नतिजा आयो।
यो उपलब्धिका पछाडि केवल राजनीतिक घोषणा थिएन, प्रशासनिक तयारी पनि थियो।
- परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण,
- समयमै मूल्याङ्कन,
- कर्मचारीको अतिरिक्त परिचालन,
- प्रविधिको प्रयोग,
जस्ता उपायले परिणाम सम्भव बनायो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दियो—
राज्य संयन्त्र असक्षम होइन; नेतृत्वले प्राथमिकता दिए परिणाम आउन सक्छ।
तर छिटो परिणाम सधैं राम्रो परिणाम हुँदैन
एसईईपछि सरकारले कक्षा १२ को नतिजा पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्यो।
तर यहीँबाट आलोचना सुरु भयो।
कतिपय विद्यार्थीले मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आन्दोलन गरे।
यदि छिटो नतिजा निकाल्ने दबाबले मूल्याङ्कनको गुणस्तर प्रभावित भएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो।
प्रशासनिक सुधारको अर्थ केवल गति होइन।
गति र विश्वसनीयता दुवै बराबरी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
यदि विद्यार्थीले आफ्नो नतिजामाथि नै विश्वास गर्न सकेनन् भने समयमै परिणाम प्रकाशित हुनु मात्र पर्याप्त उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
लाइसेन्स वितरण : वर्षौंदेखिको समस्या समाधानतर्फ कदम
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वर्षौंदेखि सरकारी अक्षमताको प्रतीकजस्तै बनेको थियो।
लाखौं नागरिकले परीक्षा पास गरे पनि कार्ड नपाएर कागजी रसिद बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था थियो।
बालेन सरकारको कार्यकालमा ठूलो सङ्ख्यामा रोकिएका लाइसेन्स छापिए।
यो निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ सेवाग्राहीलाई राहत दियो।
यद्यपि अझै केही समस्या बाँकी छन्।
- वितरण प्रणाली सबै ठाउँमा समान छैन।
- डिजिटल सेवामा अझै एकरूपता छैन।
- नवीकरण प्रणाली पूर्ण रूपमा सहज बनेको छैन।
यसले देखाउँछ—
समस्या समाधान सुरु भएको छ, तर अन्त्य भएको छैन।
सरकारी कार्यालयमा देखिएको अनुशासन : संरचनागत सुधार कि नेतृत्वको प्रभाव?
सय दिनमा धेरै नागरिकले सरकारी कार्यालयको वातावरण केही परिवर्तन भएको अनुभव सुनाए।
कर्मचारी समयमै आउने,
फाइल अगाडि बढ्ने,
निर्णय छिटो हुने,
जस्ता प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा सुनिन थाले।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ।
यो सुधार संस्थागत हो?
वा केवल प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यशैलीको प्रभाव?
यदि सुधार एउटा व्यक्तिमा निर्भर छ भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन।
भोलि नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पुरानै अवस्था फर्किन सक्छ।
त्यसैले प्रशासनिक सुधारलाई व्यक्तिको अनुशासनबाट संस्थाको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
सुशासनको मापन कसरी गर्ने?
नेपालमा प्रायः सुशासनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा कर्मचारीको समयपालनसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ।
तर सुशासनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड फरक छन्।
त्यसमा समावेश हुन्छ—
- कानुनी शासन,
- पारदर्शिता,
- सार्वजनिक उत्तरदायित्व,
- सहभागिता,
- प्रभावकारी सेवा,
- मानवअधिकारको सम्मान,
- संस्थागत स्वतन्त्रता।
यदि यीमध्ये केही पक्ष कमजोर भए भने प्रशासन छिटो भए पनि त्यसलाई पूर्ण सुशासन भन्न सकिँदैन।
उपलब्धि स्वीकार गर्नैपर्छ—तर प्रश्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन्
बालेन सरकारका आलोचकहरूले उपलब्धि देख्न नचाहने र समर्थकहरूले कमजोरी स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
दुवै अतिवाद लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन।
तथ्य के हो भने—
सरकारले केही क्षेत्रमा विगतभन्दा राम्रो काम गरेको छ।
तर त्यत्तिकै सत्य अर्को पनि छ—
धेरै क्षेत्रमा निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा पनि आवश्यक हुन्छ, तर प्रश्न झन् आवश्यक हुन्छ।
किनभने लोकप्रिय सरकारलाई पनि प्रश्न गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित शासनतर्फ उन्मुख हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्