काठमाडौं । लोकतन्त्रमा जनताले सरकार छान्छन्, तर सरकार चलाउने अधिकार संविधानले दिन्छ। जनमतले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, तर प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र संसदले सीमाबद्ध पनि गर्छ। यही सीमाले लोकतन्त्रलाई व्यक्तिको इच्छाभन्दा संस्थाको शासन बनाउँछ।
यस कारण संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री केवल सरकारको प्रमुख मात्र होइन, संसदप्रति उत्तरदायी व्यक्ति पनि हुन्। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व लिनु, विपक्षीका आलोचनाको सामना गर्नु र सार्वजनिक निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व हो।
यही मापदण्डबाट हेर्दा बालेन सरकारको पहिलो सय दिन सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको क्षेत्र भनेको संसदसँगको सम्बन्ध हो।
संसदसँग बढ्दै गएको दूरी
पहिलो सय दिनमा सरकारका धेरै निर्णय चर्चामा रहे, तर संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भने न्यून रह्यो। विपक्षी दलहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर सरकारका निर्णयबारे स्पष्ट पार्न माग गरे। तर सरकारको प्राथमिकता संसदभन्दा प्रशासनिक सक्रियतामा बढी देखिएको आरोप लाग्यो।
सरकार समर्थकहरू भन्छन्—प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बसेर काम गरिरहेका छन्, उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्चिरहेका छैनन्। आलोचकहरूको तर्क भने फरक छ—काम गर्ने नाममा संसदलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन।
संसद सरकारको विपक्षीको मात्र होइन, सरकारको पनि मञ्च हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भाग्ने होइन, संसदमार्फत आफ्नो निर्णयको वैधता पुष्टि गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
राष्ट्रपतिका सम्बोधन विवाद : एउटा प्रतीकात्मक सन्देश
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक परम्परा छ। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति केवल औपचारिकता होइन; त्यो सरकारको सामूहिक जिम्मेवारीको प्रतीक पनि हो।
यही क्रममा प्रधानमन्त्रीले बीचमै बैठक छोडेको घटनाले व्यापक बहस जन्मायो।
समर्थकहरूले यसलाई कार्यव्यस्ततासँग जोडे। आलोचकहरूले भने यसलाई संसद र राष्ट्रपतिको संस्थागत मर्यादाप्रति असंवेदनशील व्यवहारका रूपमा व्याख्या गरे।
राजनीतिमा कतिपय घटनाको कानुनीभन्दा प्रतीकात्मक अर्थ ठूलो हुन्छ। संसदको संयुक्त बैठक छोड्नु त्यस्तै एउटा प्रतीक बन्यो। यसले सरकारको संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणबारे अनावश्यक प्रश्न जन्मायो।
उत्तरदायित्वको संस्कृति किन आवश्यक हुन्छ?
विकसित संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन्छन्।
यो परम्पराले दुई काम गर्छ—
पहिलो, सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न बाध्य बनाउँछ।
दोस्रो, विपक्षीलाई सरकारमाथि लोकतान्त्रिक निगरानी गर्ने अवसर दिन्छ।
नेपालमा पनि यही अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर यदि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदसँग दूरी राख्न थाल्छन् भने त्यो संस्कृतिको विकास कठिन हुन्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति संसदबाट आउँछ। त्यसैले संसदलाई केवल औपचारिक संस्था ठान्ने प्रवृत्ति अन्ततः सरकारकै लागि जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।
निर्णय प्रक्रिया : व्यक्तिकेन्द्रित
बालेन सरकारमाथि अर्को ठूलो आरोप छ—निर्णय प्रक्रिया क्रमशः प्रधानमन्त्री र सीमित सल्लाहकार समूहमा केन्द्रित हुँदै गएको।
कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयअघि सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समिति वा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नभएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन्।
सरकारको तर्क भने फरक छ।
उसले भन्छ—पुरानो प्रणाली अत्यधिक ढिलो थियो। निर्णय गर्न महिनौँ लाग्थ्यो। त्यसैले छिटो निर्णय गर्न नेतृत्वले सक्रिय भूमिका लिनुपरेको हो।
यो बहस केवल नेपालमा होइन, विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा देखिने बहस हो।
द्रुत निर्णय र लोकतान्त्रिक परामर्शबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?
यही प्रश्न अहिले बालेन सरकारको केन्द्रमा छ।
लोकप्रियता : शक्ति कि भ्रम?
राजनीतिक इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ—जनप्रिय सरकारहरू प्रायः दुई कारणले कमजोर हुन्छन्।
पहिलो, उनीहरू आलोचनालाई शत्रुता ठान्न थाल्छन्।
दोस्रो, उनीहरू संस्थागत नियन्त्रणलाई अनावश्यक अवरोध मान्न थाल्छन्।
नेपालको इतिहासमा पनि अत्यधिक लोकप्रिय भएका धेरै प्रधानमन्त्री अन्ततः आफ्नै निर्णय शैलीका कारण आलोचित बने।
लोकप्रियता लोकतन्त्रको पूँजी हो, तर त्यसलाई संस्थाभन्दा माथि राखियो भने त्यही लोकप्रियता राजनीतिक संकटको कारण बन्न सक्छ।
सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध किन बिग्रियो?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसको पछाडि केही कारण देखिन्छ।
- सरकार आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक देखाउन चाहन्छ।
- प्रत्यक्ष जनसमर्थनलाई प्रशासनिक वैधतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
- सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतासँग सीधा संवाद गर्ने शैलीले संसदको भूमिकालाई कमजोर बनाउने जोखिम पनि बोकेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र संसदमा उत्तरदायी हुनु फरक कुरा हुन्।
संसदमा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा भने आफ्नो पक्ष मात्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
यही कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसदलाई कुनै पनि माध्यमले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन।
विपक्ष कमजोर हुँदा सरकारको जिम्मेवारी झन् बढ्छ
यदि विपक्ष प्रभावकारी छैन भने सरकार झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।
किनकि त्यस्तो अवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र संवैधानिक संस्थामाथि आउँछ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई बलियो बनाउने कुरा आलोचना होइन, उत्तरदायित्व स्वीकार गर्ने संस्कार हो।
संवैधानिक सन्देश के हो?
पहिलो सय दिनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
बालेन सरकार प्रशासनिक रूपमा सक्रिय देखिएको छ।
तर त्यही अनुपातमा संसदसँगको संवाद र संस्थागत उत्तरदायित्व बलियो देखिएको छैन।
यदि आगामी दिनमा सरकारले संसदलाई आफ्नो साझेदारका रूपमा लिन्छ भने अहिले उठेका धेरै प्रश्न स्वतः समाधान हुन सक्छन्।
तर यदि संसदलाई केवल राजनीतिक औपचारिकता ठान्ने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने त्यसले सरकार र लोकतान्त्रिक संस्थाबीचको दूरी अझ बढाउने खतरा रहनेछ।
भाग–४ मा…
“सुशासन कि कठोर राज्य?”
अर्को भागमा विस्तृत विश्लेषण हुनेछ—
- सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय,
- मानवअधिकार र कानुनी प्रक्रिया,
- राज्य शक्तिको प्रयोग,
- विकास र सामाजिक न्यायबीचको द्वन्द्व,
- नागरिक अधिकार र सरकारको उत्तरदायित्व,
- र किन यही निर्णय बालेन सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद कदम बन्यो।
यो श्रृंखला क्रमशः अझ गहिरो अनुसन्धानात्मक र विश्लेषणात्मक हुँदै जानेछ।
contd
१०० दिनमा बालेन सरकार : आशाको उडान कि शक्तिको केन्द्रीकरण?
विशेष अनुसन्धानात्मक समाचार–विश्लेषण | भाग–४
सुशासन कि कठोर राज्य? सुकुम्बासी बस्ती, डोजर राजनीति र मानवअधिकारको प्रश्न
अघिल्ला तीन भागमा हामीले बालेन सरकारको प्रशासनिक शैली, उपलब्धि र संसदसँगको सम्बन्धको समीक्षा गर्यौं। यो भागमा पहिलो सय दिनको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय—काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान—को कानुनी, मानवीय र राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ। यो मूल सामग्रीमा उल्लेखित घटनालाई व्यापक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास हो।
सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय
प्रत्येक सरकारको एउटा निर्णय हुन्छ, जसले उसका अन्य उपलब्धिलाई पनि छायामा पारिदिन्छ।
बालेन सरकारका लागि त्यो निर्णय बन्यो—सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान।
सरकारका समर्थकहरूले यसलाई कानुनको शासन पुनःस्थापना भने।
विरोधीहरूले राज्यद्वारा गरिएको अमानवीय हस्तक्षेपको संज्ञा दिए।
यही एउटा घटनाले सरकारको राजनीतिक दर्शनबारे गम्भीर बहस जन्मायो।
नदी किनारका बस्ती : समस्या नयाँ होइन
काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र अन्य नदी किनारमा बनेका अव्यवस्थित बस्ती कुनै नयाँ समस्या होइनन्।
दशकौँदेखि हजारौं परिवार त्यहाँ बस्दै आएका छन्।
कतिपय परिवार प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापित भए।
कतिपयले रोजगारीको खोजीमा गाउँ छोडे।
कतिपय वास्तवमै भूमिहीन थिए।
कतिपय भने राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने समूह पनि थिए।
यही कारण सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न सकिँदैन।
सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने जिम्मेवारी कसको?
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विभिन्न आयोग बने।
भूमि आयोग गठन भए।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले धेरै ठाउँमा वास्तविक भूमिहीन पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो।
कतिपय स्थानीय तहले लालपुर्जा वितरणसमेत गरे।
यसले एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्यो—
राज्यले भूमिहीनलाई संरक्षण पनि गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि जोगाउने।
यही सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो।
तर काठमाडौंको अभियानमा यही सन्तुलन कायम रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ।
कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक थियो
यो पनि उत्तिकै सत्य हो—
सार्वजनिक नदी किनार स्थायी बसोबासका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन।
नदी अतिक्रमणले बाढीको जोखिम बढाउँछ।
सहरी योजना अव्यवस्थित हुन्छ।
वातावरणीय क्षति हुन्छ।
राज्यले कानुन लागू गर्नैपर्छ।
यदि राज्यले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सकेन भने भविष्यमा कानुनी शासन कमजोर हुन्छ।
यस कारण सरकारको उद्देश्यलाई धेरैले उचित माने।
तर लोकतन्त्रमा उद्देश्य सही हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
त्यसको कार्यान्वयन पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।
डोजरभन्दा पहिले संवाद आवश्यक थियो?
सरकारको सबैभन्दा ठूलो आलोचना प्रक्रिया माथि भयो।
प्रश्न उठ्यो—
- पर्याप्त सूचना दिइयो?
- वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था थियो?
- बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीका लागि छुट्टै योजना बनाइएको थियो?
- पुनःस्थापनाको स्पष्ट रोडम्याप थियो?
यदि यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सकिएन भने सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरे पनि नैतिक वैधता गुमाउने जोखिम हुन्छ।
लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति डोजरमा होइन, न्यायपूर्ण प्रक्रियामा हुन्छ।
विकास र मानवअधिकारबीचको द्वन्द्व
विश्वभर यस्ता उदाहरण छन्।
ठूला सडक बनाउँदा बस्ती हटाइन्छ।
जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा गाउँ स्थानान्तरण गरिन्छ।
रेलमार्ग, विमानस्थल र शहरी विकासका क्रममा हजारौं परिवार विस्थापित हुन्छन्।
तर विकसित लोकतन्त्रहरूले एउटा साझा सिद्धान्त अपनाएका छन्—
पहिले पुनःस्थापना, त्यसपछि विस्थापन।
नेपालमा भने धेरैजसो अवस्थामा यसको उल्टो हुने गरेको छ।
पहिले डोजर पुग्छ।
पछि विकल्प खोजिन्छ।
यही कारण सुकुम्बासी समस्या प्रत्येक सरकारको कार्यकालमा फेरि दोहोरिन्छ।
लोकप्रिय निर्णय सधैं न्यायपूर्ण हुँदैन
सामाजिक सञ्जालमा नदी किनार खाली गराइएको निर्णयलाई ठूलो समर्थन पनि मिल्यो।
धेरैले यसलाई साहसी कदम भने।
हरित पार्कको कल्पना गरियो।
सहरी सौन्दर्यको चर्चा भयो।
तर लोकतन्त्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न सधैं बाँकी रहन्छ—
यदि बहुसंख्यक नागरिकले कुनै निर्णय समर्थन गरे भने पनि त्यसले अल्पसंख्यकको अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ?
उत्तर स्पष्ट छ—
हुँदैन।
संविधान बहुमतको शासन मात्र होइन।
अल्पसंख्यक र कमजोर वर्गको संरक्षणको दस्तावेज पनि हो।
राज्यको अनुहार कस्तो देखियो?
यस अभियानमा धेरै तस्वीर सार्वजनिक भए।
घर भत्काइँदै गरेका वृद्धवृद्धा।
पुस्तक समेटिरहेका विद्यार्थी।
रुँदै गरेका बालबालिका।
भत्किएका टहरा।
यी दृश्यले सरकारको निर्णयभन्दा बढी राज्यको संवेदनशीलता माथि प्रश्न उठाए।
राज्य शक्तिशाली देखिन सक्छ।
तर यदि त्यो शक्ति नागरिकको पीडासँग असंवेदनशील देखियो भने विश्वास कमजोर हुन थाल्छ।
कडा निर्णय लिनु र कठोर राज्य बन्नु एउटै होइन
कुनै पनि सरकारलाई कठिन निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
कर उठाउनु।
अवैध संरचना हटाउनु।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु।
तस्करी रोक्नु।
यी सबैमा राज्यले शक्ति प्रयोग गर्नैपर्छ।
तर लोकतन्त्रमा शक्तिको प्रयोगसँगै उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र मानवीय संवेदनशीलता पनि देखिनुपर्छ।
यदि शक्ति मात्र देखियो भने राज्यको छवि कानुन कार्यान्वयनकर्ता भन्दा दमनकारी बन्न सक्छ।
दीर्घकालीन समाधान के हो?
सुकुम्बासी समस्या डोजरले समाधान हुँदैन।
यो भूमि सुधार, आवास नीति, रोजगारी, शहरी योजना र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समाधानका केही आधारभूत उपाय यस्ता हुन सक्छन्—
- वास्तविक भूमिहीनको वैज्ञानिक पहिचान,
- नक्कली कब्जाधारीमाथि कडा कारबाही,
- पुनःस्थापनासहितको आवास कार्यक्रम,
- नदी किनार संरक्षणको दीर्घकालीन योजना,
- स्थानीय सरकार र समुदायबीच सहकार्य।
यी कदमबिना प्रत्येक पाँच वर्षमा उही समस्या दोहोरिने निश्चित छ।
पहिलो सय दिनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम
बालेन सरकारका समर्थकहरू यस निर्णयलाई कानुनको शासन भन्छन्।
आलोचकहरू लोकप्रियताका लागि गरिएको शक्ति प्रदर्शन भन्छन्।
तर निष्पक्ष विश्लेषण गर्दा देखिने निष्कर्ष केही फरक छ।
सरकारले एउटा वास्तविक समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्यो।
तर समस्या समाधान गर्ने तरिकाले नै नयाँ विवाद जन्मायो।
राजनीतिमा धेरैजसो सरकार नीति होइन, प्रक्रिया का कारण आलोचित हुन्छन्।
बालेन सरकारको पहिलो सय दिनमा पनि यही कुरा स्पष्ट देखियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्