भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अभियान, मन्त्रालय घटाइयो, नागरिक सेवा घरदैलोमा, डिजिटल नेपालतर्फ तीव्र कदम

---

काठमाडौं, २० असार। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आज आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले आफ्नो सयदिने उपलब्धिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले गठन भएकै दिन १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो। सरकारका अनुसार प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा आक्रामक अभियान

सरकारले पहिलो सय दिनमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको छ। आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन गरिसकेको छ भने राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्च कर्मचारीसम्मको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सयभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारको दाबी छ।

मन्त्रालय संख्या घटाएर खर्च कटौती

सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने अभियानअन्तर्गत केन्द्र सरकारका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको जनाएको छ।

यससँगै ३१ वटा निकाय खारेज, केही निकाय एकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएको छ। अनावश्यक सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याइएको, पूर्वपदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सयौं सरकारी गाडी सरकारको स्वामित्वमा फर्काइएको तथा सरकारी सुविधा कटौती गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल सरकारतर्फ ठूलो फड्को

सय दिनको अवधिमा सरकारले डिजिटल शासनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार—

• राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट र अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको।
• नागरिक एपबाट विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
• कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लगायतका सेवा आपसमा डिजिटल रूपमा जोडिएको।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो रोक्का–फुकुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको।
• जिल्ला प्रशासन, राहदानी, अध्यागमन, मालपोत तथा नापी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिएको।

सरकारले GIOMS प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै फाइल ट्र्याकिङ, समयसीमा नाघेमा स्वचालित अलर्ट तथा “शून्य फाइल सप्ताह” अभियानसमेत सुरु गरेको जनाएको छ।

नागरिक सेवा घरदैलोमै

सरकारले नागरिकलाई सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने उद्देश्यले घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको जनाएको छ।

हाल ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवाहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण घरदैलोमै सुरु गरिएको छ भने प्रमुख शहरहरूमा नागरिक सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

भूमि प्रशासनमा डिजिटल क्रान्ति

भूमि प्रशासन सुधारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले—

• मालपोत र नापी कार्यालयका सेवा अनलाइन बनाएको,
• NeLIS र LRIMS प्रणालीलाई आपसमा जोडेको,
• जग्गा कारोबारमा डिजिटल प्रमाणीकरण सुरु गरेको,
• नागरिक एपबाट जग्गासम्बन्धी विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको,
• सहकारी नियमनका लागि Financial Cooperative Regulation System सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ।

यस अवधिमा लाखौं निवेदन डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरिएको छ भने बर्दियाबाट पहिलो चरणमा २९ जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ।

भूमिहीन परिवारको डिजिटल अभिलेख तयार पार्ने तथा देशभर विस्तार गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको छ।

सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउन विभिन्न संरचनात्मक सुधार गरेको जनाएको छ।

मुख्य उपलब्धिमा—

• राष्ट्रिय नीति निर्माणका नयाँ मापदण्ड,
• व्यवसाय प्रक्रिया पुनःसंरचना (BPR),
• कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS),
• प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट स्थापना,
• गुणस्तर परीक्षण अभियान,
• राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न,
• स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार समावेश छन्।

सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण

सरकारका अनुसार नेपाल प्रहरीले सय दिनमा हजारौं अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएको, साइबर तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाएको, देशभर हजारौं CCTV जडान गरेको तथा राजमार्ग सुरक्षालाई थप मजबुत बनाएको छ।

सार्वजनिक यातायात तथा राइड–सेयरिङ सेवामा सुरक्षा निगरानीसमेत बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।

गुनासो व्यवस्थापनमा सुधार

“हेलो सरकार” प्रणालीलाई पुनःसंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका हजारौं कार्यालयलाई एउटै प्रणालीमा जोडिएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार पछिल्ला सय दिनमा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासो उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र करिब ६० प्रतिशत गुनासो समाधान भइसकेका छन्।

सरकारको दाबी र अबको चुनौती

सरकारले सय दिनलाई ‘शासकीय सुधारको आधार निर्माण गर्ने अवधि’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक खर्च कटौती, भूमि सुधार र नागरिक सेवा सहज बनाउने क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुआत भएको सरकारको दाबी छ।

तर यी सुधारहरूको वास्तविक प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा कति देखिन्छ, सेवा प्रवाह कति छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभियानले कति कानुनी निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने सय दिनमा सुरु गरिएका सुधारलाई आगामी दिनमा थप संस्थागत, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।