काठमाडौं, असार २२ — बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट पूर्ण सफाइ दिएको छ। अदालतले बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सफाइ दिएको हो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले पाँच दिनसम्म लगातार भएको बहसपछि सोमबार फैसला सुनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ साल जेठ १ गते दायर गरेको मुद्दामा १६ जना प्रतिवादीमध्ये अधिकांशले सफाइ पाएका छन्।

बस्नेतलाई किन दिइयो सफाइ?

विशेष अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको मात्र आधारमा भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि नहुनेस्पष्ट गरेको छ।

अदालतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रीका रूपमा बस्नेतले सामान्य नीतिगत स्वीकृति दिएका थिए। त्यसपछि प्राधिकरणको स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया वा खरिद कार्यान्वयनमा उनले हस्तक्षेप गरेको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न सकेन।

अदालतले भनेको छ,

“(TERAMAX) खरिद प्रक्रियाबाट प्रतिवादी मोहनबहादुर बस्नेतले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। खरिद प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने अवस्था पनि छैन। त्यसैले उनी आरोपबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।”

यसै आधारमा अदालतले बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचार अभियोग खारेज गरेको हो।

अख्तियारको आरोप के थियो?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने बस्नेतमाथि पर्याप्त अध्ययन र कानुनी तयारीबिनै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय अघि बढाएकोआरोप लगाएको थियो।

अख्तियारका अनुसार बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट स्वीकृतिका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ तथा अवैध भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए, जसका कारण तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको थियो।

तीन अधिकारी दोषी ठहर

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा तत्कालीन कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चालक समितिका अर्का सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

अदालतले उनीहरूलाई ६ महिनाका दरले कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ।

दिगम्बर झालाई भने सरकारी विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी भएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार थप ६ महिना कैद सजाय पनि सुनाइएको छ।

दोषी ठहर हुनुको आधार

अदालतले टेरामक्स परियोजना अघि बढाउँदा आवश्यक पर्ने सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study), खरिद गुरुयोजना (Procurement Master Plan) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार नगरिएको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, टेलिफोन वार्ता र डेटा निगरानीजस्तो संवेदनशील प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार नभइसकेको अवस्थामा पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अदालतको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त सामान्य सहमतिलाई मात्रै आधार बनाएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानुनी रूपमा उचित नभएको अदालतले जनाएको छ।

किन सफाइ पाए अन्य कर्मचारी?

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित कर्मचारीहरू अच्यूतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी तथा सन्दीप अधिकारीलाई पनि सफाइ दिएको छ।

त्यसैगरी ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन, त्यसका सञ्चालक, नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनी कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलले समेत आरोपबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।

तीन अर्ब २१ करोडको बिगो किन स्वीकार भएन?

अख्तियारले टेरामक्स खरिदको कुल ठेक्का रकम तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई नै बिगो मानेर मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले उक्त रकमलाई बिगो मान्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले वास्तविक रूपमा सम्पन्न गरेको कामअनुसार मात्रै करिब एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो।

भुक्तानी कार्य सम्पन्न सेवाका आधारमा भएको देखिएकाले सम्पूर्ण ठेक्का रकमलाई भ्रष्टाचारबाट भएको नोक्सानी मान्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ। त्यसैले अदालतले ठूलो बिगो निर्धारण नगरी दोषी ठहर भएका तीन जनालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना मात्र तोकेको हो।

टेरामक्स परियोजना किन विवादित बन्यो?

टेरामक्स प्रणाली नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कलको निगरानी, अवैध भीओआईपी नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ल्याउन खोजिएको परियोजना थियो।

तर विज्ञहरूले त्यसबेला नै गोपनीयता, कानुनी अधिकार, नागरिकका व्यक्तिगत सञ्चारमा निगरानी तथा खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।

यसै विषयलाई आधार बनाएर अख्तियारले भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

अब के हुन्छ?

विशेष अदालतले अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि यो फैसला कानुनी तथा राजनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको फैसलासँग असन्तुष्ट भएमा उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यस फैसलाले नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन तहबीचको जिम्मेवारीको सीमारेखा, सार्वजनिक खरिदमा प्रमाणको मापदण्ड तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा व्यक्तिगत लाभ पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई पुनः स्पष्ट गरेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।