काठमाडौं— करिब दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई हल्लाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १४ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनालाई आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको छ।
अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि आगामी असार २९ गते पेसी तोकेको छ। फरार रहेका आठ प्रतिवादीको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी (थाती) राखिएको छ।
को–को दोषी ठहर भए ?
मुख्य योजनाकारहरूलाई ठगीदेखि राज्यविरुद्धको कसुरसम्म
अदालतले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पालाई यो गिरोहका मुख्य योजनाकारको रूपमा दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतका अनुसार उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई करोडौं रुपैयाँ उठाएका थिए।
उनीहरूलाई
- ठगी,
- संगठित अपराध,
- राज्यविरुद्धको कसुर,
- तथा एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
यसैमध्ये केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई नक्कली सरकारी प्रतिवेदन र परिचयपत्र तयार पारेको पुष्टि भएकाले सरकारी लिखत किर्तेको कसुर पनि लागेको छ।
पूर्वमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहसचिव पनि दोषी
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे तथा तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई अदालतले योजनागत तहबाट गिरोहलाई सहयोग पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
फैसलाअनुसार उनीहरूले
- नीति निर्माण,
- प्रशासनिक पहुँच,
- तथा निर्णय प्रक्रियामार्फत
नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई सहज वातावरण बनाइदिएको ठहर गरिएको छ।
उनीहरूलाई
- ठगी,
- संगठित अपराध,
- राज्यविरुद्धको कसुर,
- तथा एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण किन दोषी?
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमाथि रकम लेनदेनको प्रत्यक्ष प्रमाण अदालतले नपाए पनि उनी मतियार (Accomplice) भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।
अदालतका अनुसार खाणले शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णयमा अनुचित प्रभाव प्रयोग गरेर गिरोहलाई सहयोग पुर्याएका थिए।
यस आधारमा उनलाई
- ठगी,
- संगठित अपराध,
- तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरिएको हो।
अन्य पाँच जनाको भूमिका
अदालतले टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई पनि मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरेको छ।
टेकनाथ रिजाल
नक्कली शरणार्थी कार्डमा सहिछाप गरी ठगीलाई वैध देखाउन भूमिका खेलेको भन्दै
- लिखत किर्तेमा मुख्य कसूरदार
- ठगी तथा संगठित अपराधमा मतियार
ठहर गरिएको छ।
नरेन्द्र केसी
गृह मन्त्रालयभित्रका गोप्य सूचना तथा विवरण गिरोहलाई उपलब्ध गराएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।
शमशेर मियाँ
सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिई सरकारी पहुँच भएको भ्रम सिर्जना गराउन सहयोग गरेको ठहर गरिएको छ।
हरिभक्त महर्जन
आफ्नो परिवार तथा सहकारीको बैंक खाता प्रयोग गर्न दिई रकम ओसारपसार सहज बनाएको अदालतको निष्कर्ष छ।
निरञ्जन खरेल
बायोमेट्रिक प्रक्रिया र रकम व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको भन्दै दोषी ठहर भएका छन्।
बेचन झामाथि कुन कसुर प्रमाणित भयो?
बेचन झामाथि भने अदालतले सबै आरोप पुष्टि गर्न सकेन।
उनले २ करोड रुपैयाँको चेक लिए पनि खातामा रकम नभएका कारण ठगी पूरा हुन नसकेको भन्दै अदालतले उनलाई ठगीको उद्योग (प्रयास) मा मात्रै दोषी ठहर गरेको छ।
उनीमाथि
- किर्ते,
- संगठित अपराध,
- तथा राज्यविरुद्धको कसुर भने पुष्टि हुन सकेन।
७ जनाले किन पाए सफाइ?
अदालतले अभियोजन पक्षले पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सात जनालाई पूर्ण सफाइ दिएको छ।
रामशरण केसी
टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी रकम संकलन गरेको देखिए पनि उनको नियत स्वयं ठगी गर्ने नभई उनी पनि पीडितसरह रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
सन्दीप रायमाझी
पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीको खातामा आएको ४० लाख रुपैयाँ पुरानो व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित देखिएको र अपराधसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि नभएकाले सफाइ दिइएको हो।
प्रतिक थापा
मुख्य जाहेरवालाले अदालतमा दिएको बयानबाट प्रतिक थापामाथिको आरोप नै कमजोर बनेपछि अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ।
टंककुमार गुरुङ
उनको रेष्टुरेन्टमा अभियुक्तहरू भेटघाट गरेको मात्रै आधार पर्याप्त नहुने भन्दै अदालतले निर्दोष ठहर गरेको छ।
लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधर
यी दुवैको बैंक खाता अर्का अभियुक्तले प्रयोग गरेको देखिए पनि उनीहरूको संलग्नता पुष्टि नभएकाले सफाइ दिइएको छ।
आशिष बुढाथोकी
उनको बैंक खाता केशव दुलालले प्रयोग गरेको देखिए पनि अपराधमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित हुन नसकेपछि अदालतले सफाइ दिएको हो।
फरार रहेका आठ जनाको मुद्दा थाती
हालसम्म अदालतमा उपस्थित नभएका
- अशोक पोखरेल,
- धिरेन राई,
- दीपा हुमागाईं,
- निरज राई,
- राजेश अर्याल,
- मोहनराज राई,
- विनिता सावदेन लिम्बु
- तथा सुनिल बुढाथोकी
विरुद्धको मुद्दा भने मुल्तवीमा राखिएको छ।
अब के हुन्छ?
जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरिसकेपछि अब असार २९ गते सजाय निर्धारण हुनेछ। त्यसपछि दोषी पक्ष वा सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक ठानेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्ने कानुनी बाटो खुला रहनेछ।
फैसलाले के सन्देश दियो?
यो फैसला नेपालमा संगठित अपराध, सरकारी पदको दुरुपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्ने प्रकृतिका अपराधप्रति न्यायालयले कडा दृष्टिकोण अपनाएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। साथै अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाण र व्यक्तिगत संलग्नता पुष्टि नभएसम्म केवल शंका वा सम्बन्धका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने सिद्धान्तलाई पनि यस फैसलामार्फत पुनः स्थापित गरेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्