महाधिवेशनपछि रास्वपामा नयाँ बहस : प्रधानमन्त्री शक्तिशाली कि पार्टी सभापति?
संशोधित विधानले सिर्जना गर्यो तरंग, बालेन पक्षको आरोप— ‘महाधिवेशनले पास नगरेको व्यवस्था पछि थपियो’
काठमाडौं, असार २३ — सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महाधिवेशन सकिएको केही दिनमै गम्भीर आन्तरिक विवादमा तानिएको छ। महाधिवेशनबाट सार्वजनिक गरिएको नयाँ विधानमा पार्टी सभापतिले संसदीय दलका नेता हटाउन सक्ने अधिकार राखिएको व्यवस्थाले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
संशोधित विधानअनुसार यदि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिएको नीतिगत निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले पालना नगरे, सभापतिले उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यही व्यवस्थालाई लिएर बालेन निकट नेताहरूले “महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पछि छेडखानी गरिएको” आरोप लगाएका छन् भने रवि निकट नेताहरूले यसलाई “निरंकुशता रोक्ने चेक एन्ड ब्यालेन्स” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
महाधिवेशनले रविलाई दियो अभूतपूर्व शक्ति
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले रवि लामिछानेलाई निर्विरोध सभापति मात्रै बनाएन, पार्टी संरचनामा पनि अत्यन्तै बलियो बनाएको छ।
नयाँ विधानअनुसार सभापतिलाई
- १२ जना पदाधिकारी मनोनयन गर्ने,
- ३१ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने,
- ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने,
जस्ता अधिकार प्रदान गरिएको छ।
यसबाहेक अहिले सबैभन्दा धेरै विवादमा आएको व्यवस्था भने संसदीय दलमाथिको नियन्त्रण हो।
प्रधानमन्त्रीमाथि सभापतिको नियन्त्रण कसरी?
रास्वपाको विधानको दफा ११ मा सभापतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ।
त्यहाँ भनिएको छ—
यदि पार्टी सभापति स्वयं संसदीय दलको नेता नभए,
उहाँले
- पार्टी नीति,
- सिद्धान्त,
- निर्णय
- तथा दृष्टिकोण
कार्यान्वयन गराउन संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन सक्नेछन्।
र त्यस निर्देशन पालना गर्नु
- संसदीय दल,
- संसदीय दलका नेता,
- तथा सबै सांसदको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।
यही व्यवस्थासँग जोडिएको अर्को विवादास्पद प्रावधान दफा ६८(१)(ङ) मा थपिएको छ।
त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ—
यदि संसदीय दलका नेताले सभापतिको निर्देशन पालना नगरे,
उनी पदमुक्त हुन सक्नेछन्।
यसको अर्थ,
यदि भविष्यमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीच राजनीतिक मतभेद भयो भने,
विधानले सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अधिकार दिएको देखिन्छ।
किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था?
विधान निर्माणमा संलग्न रवि निकट एक पदाधिकारीका अनुसार
यो व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई लक्षित नभई शक्ति सन्तुलन कायम गर्न राखिएको हो।
उनका अनुसार,
सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति
- शक्ति,
- स्रोत,
- राज्य संयन्त्र
सबैको केन्द्रमा पुग्ने भएकाले
पार्टीभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोज्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यस्तो अवस्था आउन नदिन
पार्टी सभापतिलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
उनले भने,
“पार्टीले सरकार चलाउने हो। सरकार पार्टीभन्दा माथि जान सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नीति मान्नुपर्छ। त्यसैले यो कन्ट्रोल मेकानिजम हो।”
‘प्रधानमन्त्री निरंकुश हुन सक्छन्’
रवि निकट नेताहरूको अर्को तर्क अझ रोचक छ।
उनीहरू भन्छन्—
प्रधानमन्त्री
- शक्ति,
- स्रोत,
- राज्य संयन्त्र,
सबै हातमा पुगेपछि
जनताबाट टाढिन सक्छ।
त्यसैले
यदि
- जनताको पक्षमा काम नगरे,
- शक्ति दुरुपयोग गरे,
- पार्टी नीति उल्लंघन गरे,
सभापतिले हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ।
एक नेताले भने, “यो व्यक्ति लक्षित होइन। भविष्यमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि पार्टीभन्दा माथि हुन सक्दैन।”
बालेन पक्षको गम्भीर आरोप
तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट नेताहरू यसलाई सामान्य प्रावधान मान्न तयार छैनन्।
उनीहरूको आरोप छ—
महाधिवेशनले पास गरेको विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन।
महाधिवेशन सकिएपछि सार्वजनिक गरिएको अन्तिम संस्करणमा मात्र यो थपिएको हो।
एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,
“सहमतिभन्दा फरक विधान आयो। प्रतिनिधिलाई अन्तिम ड्राफ्ट पढ्नसमेत दिइएन।”
उनका अनुसार
महाधिवेशनमा
२०४ पृष्ठको विधान वितरण गरिएको थियो,
तर अहिले सार्वजनिक गरिएको विधान त्यससँग मेल खाँदैन।
बन्दसत्रमै पढ्न नदिइएको आरोप
बालेन पक्षका नेताहरूका अनुसार
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा
विधान
- प्रतिनिधिलाई वितरण गरिएन,
- पढेर सुनाइएन,
- धारागत छलफल भएन।
संशोधन प्रस्तावलाई सीधै
“सर्वसम्मत” घोषणा गरिएको उनीहरूको दाबी छ, यसका कारण कुन धारा
पछि थपियो,
कुन हटाइयो,
प्रतिनिधिलाई जानकारी नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
कसमाथि उठ्यो शंका?
पार्टीभित्र धेरै नेताहरूको आशंका
विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा अहिलेका महामन्त्री विपिन आचार्यमाथि केन्द्रित भएको छ।
आलोचकहरूको आरोप छ—
महाधिवेशनले पारित गरेकोभन्दा फरक प्रावधान अन्तिम विधानमा समावेश गरिएको हो।
तर आचार्यले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
उनले भने,
“सामाजिक लोकतन्त्र भन्ने शब्द थप्नुबाहेक अर्को कुनै संशोधन गरिएको छैन।”
पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू नै बेखबर
विवादलाई थप रोचक बनाउने पक्ष के हो भने
धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि
उक्त प्रावधानबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले नयाँ व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको बताए।
त्यस्तै,
प्रधानमन्त्री बालेनका सुशासन सल्लाहकारसमेत रहेका सुदीप ढकालले पनि समाचारबाट मात्र यो विषय थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महाधिवेशनमा के पास भएको थियो?
रास्वपाका नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा संसदीय दलको नेता हट्ने चारवटा मात्र अवस्था थिए।
ती हुन्—
- राजीनामा दिएमा,
- सांसद पद गुमाएमा,
- पार्टीबाट निष्कासित भएमा,
- विश्वासको मत गुमाएमा।
तर अहिले सार्वजनिक विधानमा
थप दुई व्यवस्था थपिएका छन्—
- सभापतिको निर्देशन नमानेमा,
- संसदीय दलबाट प्रत्याव्हान वा अविश्वास पारित भएमा।
यिनै दुई नयाँ प्रावधान अहिले विवादको केन्द्र बनेका छन्।
बालेन–रवि सम्बन्धमा असर पर्ला?
महाधिवेशनअघि
रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच
उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी भएको थियो।
रास्वपाले
बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडेको थियो।
बालेन स्वयं
रविको सभापति उम्मेदवारीका प्रस्तावक बनेका थिए।
त्यसैले
विधान विवादलाई
दुवै नेताबीचको सम्बन्धसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।
यद्यपि
दुवै नेताले सार्वजनिक रूपमा
यस विषयमा कुनै प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
कानुनी र राजनीतिक अर्थ
संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार
संसदीय लोकतन्त्रमा
प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच सम्बन्ध
विश्वका धेरै संसदीय व्यवस्थामा देखिन्छ।
तर
संसदीय दलका नेतालाई
सभापतिको निर्देशन नमानेकै आधारमा हटाउन सक्ने
स्पष्ट प्रावधान
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विधानमा विरलै पाइन्छ।
यसले
पार्टी अनुशासन बलियो बनाउने कि
कार्यपालिका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने बहस सुरु गरेको छ।
अब के हुन्छ?
विधान सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाभित्र यो विषय औपचारिक रूपमा केन्द्रीय समितिमा उठ्ने संकेत देखिएको छ। बालेन पक्षले महाधिवेशनले पारित गरेको मूल मस्यौदा र सार्वजनिक गरिएको संशोधित विधानबीच भएका फरकबारे स्पष्ट जवाफ माग्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ रवि निकट नेतृत्व भने यो व्यवस्था कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभई दीर्घकालीन संस्थागत “चेक एन्ड ब्यालेन्स” का लागि राखिएको दाबीमा अडिग छ।
रास्वपाले सरकार र पार्टी सञ्चालनको नयाँ मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरेको यो संरचना व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले अब पार्टीभित्र मात्र होइन, नेपालको संसदीय राजनीतिमा पनि चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्