काठमाडौं, २४ असार। काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि मुद्दा दर्ता नभएका व्यक्तिहरूलाई अदालतले जबर्जस्ती बयान वा बकपत्रका लागि बोलाउन नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु देउवा लगायतका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान गराउन माग गरेका थिए। उनीहरूले कांग्रेस नेतृ मञ्जु खाँड, पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत बकपत्रका लागि झिकाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

तर न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले आफ्नो फैसलामा प्रहरीले ती व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र नै दर्ता नगरेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई जबर्जस्ती उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरेका छन्। अदालतले अनुसन्धानका क्रममा नाम खुलेका व्यक्तिमाथि प्रहरीले आवश्यक ठानेमा पछि पूरक अभियोग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराएको छ।

फैसलामा जिल्ला अदालत साधारण अधिकार क्षेत्रको अदालत भएकाले सर्वोच्च अदालतजस्तो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी अनुसन्धान निकायलाई आदेश दिन वा मुद्दामा समावेश नगरिएका व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाउन नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ।

यससँगै अदालतले आरोपपत्रमा समावेश नभएका र उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता नभएको अवस्थामा केवल जाहेरवालाको मागका आधारमा बयान वा बकपत्रका लागि बोलाउन कानुनी आधार नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ।