काठमाडौँ : सरकार गठन भएको तीन महिनाभन्दा लामो समयसम्म निजी क्षेत्रसँग दुरी बनाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशको अर्थतन्त्रप्रति चासो देखाउँदै उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग औपचारिक संवादको सुरुवात गरेका छन्।

यसअघि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग जथाभाबी नभेट्न कडा निर्देशन (सर्कुलर) जारी गरेका प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर विस्तृत छलफल गरेका हुन्। सरकार र व्यवसायीबीच संवादहीनता तोडिएको यस घटनालाई निजी क्षेत्रले ‘आइसब्रेक’ (दुरी मेटिने सुरुवात) को रूपमा लिएको छ।

त्रास र अन्योलमा रहेको निजी क्षेत्र

गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनका क्रममा निजी लगानीका व्यापार-व्यवसाय, मल तथा पसलहरूमा तोडफोड र आगजनी भएपछि देशका उद्योगी-व्यवसायीहरू निकै त्रसित थिए। त्यसमाथि, फागुन २०८२ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन गरेलगत्तै व्यावसायिक क्षेत्रमा धरपकड सुरु भयो।

सरकारले संवाद गर्नुको साटो व्यवसायीहरूलाई धमाधम समात्ने र थुन्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको थियो। सरकारले आफ्ना कुरा सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने दुबिधाका कारण व्यवसायीहरू नयाँ लगानी थप्ने वा भइरहेको लगानी पनि झिक्ने भन्ने अन्योलपूर्ण निर्णयको सँघारमा पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यू-टर्न र आश्वासन

देशको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई चिढ्याएर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री शाह पुगेको देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य निजी क्षेत्रको सहकार्यविना असम्भव भएपछि प्रधानमन्त्रीले ढिलै भए पनि रचनात्मक सहयोगको हात बढाएका हुन्।

बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई खुलेर आफ्ना समस्या र कुराहरू राख्न लगाएका थिए। छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार हालैका धरपकडका घटनाहरूलाई लिएर व्यवसायीमा पैदा भएको डरप्रति प्रधानमन्त्रीले “डराउनु पर्दैन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक रूपमा व्यवहार गर्छ” भन्दै आश्वासन दिएका थिए।

“देश बनाउने निजी क्षेत्रले नै हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझेको आभास भएको छ। यो छलफलले व्यवसायीमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गरेको छ।” — सहभागी व्यवसायी

नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का महानिर्देशक घनश्याम ओझाले पनि प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक रहेको र व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरेको पुष्टि गरे।

नीतिगत सुधार र व्यावहारिक समाधानमा जोड

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार उक्त उच्चस्तरीय छलफल मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो।

मुख्य सहमति र प्रतिबद्धताहरू:

• प्रक्रियागत अवरोधको अन्त्य: उद्योगीहरूले भोग्दै आएका नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल हटाउने।
• साझेदारको रूपमा स्वीकार: देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सरकारको मुख्य साझेदार मान्ने।
• कानुनी सुधार: उद्योग र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत सुधारहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने।

प्रधानमन्त्री शाहको यो पछिल्लो कदमले शिथिल बनेको नेपाली बजार र त्रसित उद्योगीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ, जसले आगामी दिनमा लगानीको वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।