काठमाडौं २५ असार । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा कृषि उत्पादन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । 
बिहीवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आफ्नो कार्यकालको १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्रालयकाअनुसार वन तथा जलवायु वित्तका क्षेत्रमा नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । सचिव मिश्रले कार्बन व्यापारमार्फत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको र उक्त रकम वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । यसलाई मन्त्रालयले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक सफलताका रूपमा लिएको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको उखु किसानको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुदान यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सफलपूर्वक भुक्तानी गरिएको सचिव मिश्रले बताउनु भयो । बर्दियाको केही क्षेत्रमा प्राविधिक प्रक्रियाका कारण रोकिएको सानो परिमाणको रकम आगामी साउन र भदौभित्र उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको तयारी छ । यस्तै, कृषि बिमा प्रिमियमको अनुदान भुक्तानीमा हुने ‘क्यारी ओभर’को समस्या समाधान गर्दै मन्त्रालयले यस वर्षको वैशाखसम्मको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । यसबाट बीमा प्रणालीमा किसानको पहुँच र विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । विकास आयोजनाहरूलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन विशेष कार्यदल (डेडिकेटेड टिम) गठन गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राहत स्वरूप साढे ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ वितरण भइसकेको र बाँकी रकम तत्काल निकासा हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अनलाइन अनुमति प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पदमार्ग र पर्यापर्यटनका पूर्वाधार निर्माणमार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको बडीमालिका र रामारोशन क्षेत्रमा चोरी–शिकारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित इकाईहरू गठन गरिएको सचिव मिश्रले जानकारी दिनुभयो । 
कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि १५ वटा समर्पित काउन्टर र अनलाइन सपिङको व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालयले सेवाग्राहीको सहजताका लागि डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिएको छ । हेल्प डेस्क, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड र इमेलमार्फत नियमित रूपमा गुनासो सङ्कलन र सम्बोधन भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समस्याहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने गरिएको पनि सचिव मिश्रले बताउनु भयो ।