काठमाडौं  — लामो समयदेखि आयोजना म्याद, भुक्तानी र प्रशासनिक जटिलताका कारण सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका निर्माण व्यवसायी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भएको प्रत्यक्ष संवादपछि निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लगत्तै आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन पुगेको जानकारी पाएपछि निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले विकास आयोजनामा देखिएका अवरोध, म्याद सकिँदा पनि सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको अवस्था, मूल्य समायोजनलगायतका विषय उठाएका थिए। व्यवसायीहरूले ती समस्याको तत्काल समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

छलफलपछि महासंघका प्रतिनिधिहरू पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन प्राप्त भइसकेको जानकारी पाएपछि आफूहरूले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर बनेको अनुभूति भएको उनीहरूको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका समस्या केवल अस्थायी रूपमा टार्नेभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्न चासो देखाएका थिए।

उनले भने, “हामीले प्रधानमन्त्रीलाई देशको अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदानबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गरायौं। छलफल समस्याको सूची बनाउनेभन्दा समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित थियो। त्यसैले हामी आशावादी बनेका छौं।”

महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन निजी क्षेत्रको सहयोगसमेत मागेका छन्। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै कर्मचारी वा अधिकारीले अवाञ्छित रूपमा पैसा मागे वा काममा अवरोध सिर्जना गरे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गोप्य रूपमा जानकारी गराउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी (मुकेश) पन्तका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई छलफलको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक बनाएका थिए।

“यदि कसैले निर्माण आयोजनामा अनावश्यक दबाब दियो वा रकम माग्यो भने सिधै जानकारी दिनुस्, तपाईंहरूको परिचय गोप्य राखिनेछ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै पन्तले बताए।

निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाको म्याद समाप्त भएका कारण धेरै सम्पन्न परियोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। म्याद थप भए यस्ता आयोजनाको भुक्तानी खुल्ने अपेक्षा उनीहरूको छ।

महासंघका बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उठाइएको माग तत्काल मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको देख्दा आफूहरू आश्चर्यचकित भएको बताए।

उनले भने, “हामी प्रधानमन्त्रीसँग म्याद थपको विषय उठाएर मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँ त प्रस्ताव तयार गर्ने निर्देशन आइसकेको रहेछ। यसले सरकारले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरुमा ३० मिनेटका लागि समय छुट्याएको भए पनि छलफल करिब एक घण्टासम्म चलेको थियो। व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेका थिए।

छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।

यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजना म्याद नथपिएको, मूल्य समायोजनमा ढिलाइ भएको तथा सरकारी व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। केही समयअघि पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको अभिव्यक्तिप्रति पनि व्यवसायीहरूले असहमति व्यक्त गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो भेटमा उक्त विषय भने प्राथमिक एजेन्डा बनेन। महासंघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार मन्त्रीले यसअघि आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पारिसकेको र त्यस्ता टिप्पणी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसबारे थप छलफल नगरिएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई तीव्र बनाएका छन्। बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका उनले बिहीबार निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका हुन्। यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।