काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका नाममा सरकारले चाल्ने ‘उत्साहजनक’ कदमहरू कसरी संवैधानिक सीमासँग ठोकिन्छन् भन्ने ताजा उदाहरण बनेको छ– हालै गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग। पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकहरूको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश केवल एउटा प्रशासनिक रोक मात्र होइन; यो नेपालको संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र वैयक्तिक गोपनीयताको हकमाथि राज्यले गर्न खोजेको सम्भावित हस्तक्षेप विरुद्धको बलियो ‘संवैधानिक ब्रेक’ हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष पहलमा गत वैशाख २ गते सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित यो पाँच सदस्यीय आयोग स्थापनाको तीन महिना नपुग्दै गम्भीर कानुनी संकटमा फसेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस विवादलाई साधारण रूपमा नहेरी गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका लागि ‘पूर्ण इजलास’ (Full Bench) मा पठाउने र ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) समेत माग गर्ने निर्णय गर्नुले यसको कानुनी जटिलताको गहिराइलाई पुष्टि गर्छ।

सर्वोच्च अदालतले उठाएका ६ वटा मुख्य प्रश्नहरूको आधारमा यस विवादलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

१. अख्तियारको ‘संवैधानिक एकाधिकार’ माथि समानान्तर चुनौती

संविधानको धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ लाई मात्र सुम्पेको छ। तर सरकारले ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ को सहारा लिएर राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन र जाँचबुझ गर्न छुट्टै आयोग बनायो।

 सरकारले आफ्नो जवाफमा यो आयोगले अख्तियारको अधिकार क्षेत्रलाई नमिचेको र केवल ‘सिफारिस’ मात्र गर्ने जिकिर गरे पनि सर्वोच्चको पहिलो प्रश्नले नै सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ। संविधानले एउटा विशिष्ट संस्था (अख्तियार) लाई दिएको जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गरेर कार्यपालिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी अर्को समानान्तर संयन्त्र खडा गर्नु प्रचलित कानुन अनुकूल छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्न खडा भएको छ।

२. न्यायपालिका र सेनाको स्वायत्ततामा कार्यपालिकाको आँखा

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा नेपाली सेना र न्यायपालिकाको आन्तरिक अनुशासन र कारबाहीका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत व्यवस्थाहरू (सैनिक ऐन र न्याय परिषद्) छन्। संविधानको धारा २३९ (२) ले पदमुक्त भइसकेकाहरूको हकमा मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने स्पष्ट दायरा तोकेको छ।

 आयोगको कार्यादेशमा पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको दोस्रो र चौथो प्रश्नले यही विन्दुमा प्रहार गरेको छ। सैनिक र न्यायिक सेवाबाट अवकाश पाएका वर्गलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने आयोगमार्फत कस्न खोज्नुले सेनाको चेन अफ कमाण्ड र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने जोखिम देखिन्छ।

३. पूर्वन्यायाधीशको नियुक्ति र नैतिक प्रश्न

संविधानको धारा १३२ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ (मानव अधिकार आयोगबाहेक)। तर सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई नै यस आयोगको अध्यक्ष बनायो।

 सर्वोच्चको तेस्रो प्रश्नले यो नियुक्ति संविधानसम्मत छ कि छैन भनी सिधा प्रश्न गरेको छ। अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूलाई सरकारले विभिन्न आयोग वा पदको प्रलोभन देखाएर आफ्नो अनुकूल काम गराउन सक्ने र यसले कालान्तरमा बहालवाला न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रतामा समेत आँच पुर्‍याउने हुनाले यो प्रश्न निकै संवेदनशील मानिएको छ।

४. गोपनीयताको हक र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार

संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति र चरित्रसम्बन्धी विषयलाई ‘अनतिक्रम्य’ घोषणा गरेको छ। ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न वा कसैलाई दिन रोक लगाएको छ।

 आयोगले हालसम्म १३ हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको पाँचौँ प्रश्नले नागरिकको गोपनीयताको संवैधानिक हकको रक्षामा केन्द्रित छ। कानुनी रूपमा स्थापित निश्चित प्रक्रिया (Due Process of Law) बिना नै कार्यपालिकाको एउटा आदेशको भरमा नागरिकको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्नु र बुझाउन बाध्य पार्नु गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन ठहरिन सक्छ।

५. छनोटपूर्ण न्याय र ‘संस्थागत विभेद’

सर्वोच्चले उठाएको छैटौँ प्रश्नले आयोगको क्षेत्राधिकार र यसले गर्ने छानबिनमा ‘संस्थागत विभेद’ (Institutional Discrimination) भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा केन्द्रित छ।

 आयोगले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्मको निश्चित अवधि तोकेर छानबिन गर्ने भनेको छ। यसले निश्चित कालखण्डका पदाधिकारीलाई मात्र निसाना बनाउन खोजेको र राज्यका सबै अङ्ग र पदाधिकारीलाई समान दृष्टिकोणले नहेरेको भन्दै कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्त (Equal Protection of Law) विपरित हुन जाने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनको एउटा ठूलो ‘राजनीतिक एजेन्डा’ का रूपमा यो आयोगलाई अघि सारेको थियो। तर, कानुनी र संवैधानिक धरातल परिपक्व नबनाई सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि संस्थागत संरचनाहरू भत्काउन खोज्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा यो रिटले देखाएको छ।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै यसलाई अग्राधिकार दिएको छ। यदि पूर्ण इजलासले यो आयोग गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएमा, सुशासनको नारा दिने सरकारका लागि यो ठूलो नैतिक र कानुनी पराजय हुनेछ। यस विवादको अन्तिम निरुपणले नेपालमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तताको सीमारेखालाई पुनः स्पष्ट रूपमा कोर्ने निश्चित छ।