काठमाडौँ — न्यायको खोजीमा कयौँ पटक काठमाडौँका सडक नापिसकेका मीटरब्याज पीडितहरू पुनः एकपटक ‘पैदल न्याय मार्च’ मा निस्कन बाध्य भएका छन्। जनकपुरको तिरहुतियागाछीबाट सुरु भएको यो पैदल यात्रा चौथो दिन सर्लाहीको लालबन्दी आइपुगेको छ। ३५ जिल्लाका पीडितहरू झोलामा खाद्यान्न बोकेर साउनको दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुग्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छन्।

तर, यो आन्दोलन केवल साहु महाजन विरुद्धको लडाइँ मात्र होइन, यो राजनीतिक दलहरूले गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता र सत्तामा पुगेपछि देखिने लाचारीको एउटा जीवित ऐना हो।

चुनावी नारा र ‘सय दिने’ उपेक्षा

पीडितहरूले यसपटक आफ्नो पैदल यात्राका लागि जनकपुरको तिरहुतियागाछी रोज्नुको पछाडि गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टि लुकेको छ। गत आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही ठाउँबाट आफ्नो पहिलो चुनावी सभा गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा मीटरब्याज पीडितको समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै अबिलम्ब समाधान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ भोट मागिएको थियो। तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेको ‘सय दिन’ बितिसक्दा पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुको साटो उल्टै बेवास्ता गरेपछि पीडितहरूले सांकेतिक रूपमा त्यही चुनावी सभा भएकै ठाउँबाट विद्रोहको बिगुल फुकेका हुन्। यसले के देखाउँछ भने, उत्पीडित नागरिकका आँसु राजनीतिक दलहरूका लागि केवल सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनिरहेका छन्।

राज्यको उदासीनता र आश्वासनको नियती

मीटरब्याज पीडितहरू हिँडेर काठमाडौँ आउन लागेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि दुई पटकसम्म सुन्निएका र फुटेका खुट्टा लिएर उनीहरूले महिनौँसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए।

राज्यले हरेक पटक आन्दोलन दबाउन वा सामसुम पार्न ‘वार्ता टोली’ गठन गर्ने र ‘सहमति’ का कागजमा हस्ताक्षर गर्ने सस्तो हत्कण्डा अपनाउँदै आएको छ। तर, ती सहमतिहरू कहिल्यै कार्यान्वयनको तहसम्म पुगेनन्। सिंहदरबारको यही उदासीनता र धोकाधडीका कारण पीडितहरू फेरि एकपटक सडकको कठोर यात्रा तय गर्न विवश भएका हुन्।

कठोर साउनको महिनामा माइतीघर मण्डलालाई पुनः आन्दोलनको केन्द्र बनाउने योजनासहित हिँडेका यी नागरिकले यसपटक सरकारलाई कति ब्युँझाउने हुन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर, राज्यको यो निरन्तरको उपेक्षाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरूमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ।