काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोगको भविष्य र सरकारको रणनीतिमाथि गम्भीर संवैधानिक बहस सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगले अन्तिम फैसला नआउञ्जेल कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले गत चैतमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदै गर्दा सर्वोच्चको आदेश आएको हो।

किन रोकियो आयोगको काम ?

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मानबहादुर लामिछानेले दायर गरेको रिटमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) लाई अधिकार दिएको अवस्थामा समान प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो। त्यही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको काम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

अदालतले तीन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ–

• कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्ने,
• बुझाइएका विवरणमाथि अनुसन्धान नगर्ने,
• कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्ने।

सर्वोच्चले उठायो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न

अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनसम्बन्धी छ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न पनि उठाएको छ।

अदालतले संविधानमै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको अधिकार दिइएको अवस्थामा छुट्टै आयोग गठन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न संविधानले अनुमति दिन्छ वा दिँदैन, आयोगलाई दिइएको कार्यादेश व्यक्तिगत गोपनीयताको संवैधानिक हकसँग मेल खान्छ वा खाँदैन, लगायतका विषयमा अन्तिम सुनुवाइमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ।

आदेशको भाषामै देखियो विवाद

सर्वोच्चको आदेश सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्याख्यालाई लिएर कानुनी वृत्तमै मतभेद देखिएको छ।

आदेशमा प्रयोग गरिएको “कसैलाई पनि” भन्ने शब्द सबै व्यक्तिका लागि लागू हुने कि संविधानको धारा २३९ अन्तर्गतका निश्चित पदाधिकारीहरूका लागि मात्रै भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आदेश संविधानको धारा २३९ अन्तर्गतका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित भएको बताएका छन्। तर केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले आदेशको लिखित भाषालाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले आदेशको भाषाले सबैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनबाट अस्थायी रूपमा रोक लगाएको स्पष्ट संकेत गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

पुराना नजिरसमेत उद्धृत

सर्वोच्च अदालतले यस विवादमा विगतका महत्वपूर्ण संवैधानिक नजिरहरूलाई पनि आधार बनाएको छ।

विशेषगरी तत्कालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग सम्बन्धी फैसला, रायमाझी आयोग सम्बन्धी निर्णय, बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने सम्बन्धी फैसला तथा जिल्ला न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्ण प्रकरणलाई अदालतले सान्दर्भिक नजिरका रूपमा उल्लेख गरेको छ। ती नजिरहरूले संविधानले तोकेको अधिकारक्षेत्रलाई अतिक्रमण गर्ने गरी समानान्तर निकाय गठन गर्न नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको सर्वोच्चको संकेत छ।

संवैधानिक इजलासतर्फ जान सक्छ मुद्दा

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएकाले आवश्यक परे संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन सक्ने संकेत दिएको छ।

साथै, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) समेत झिकाउने आदेश दिइएको छ। मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

आयोगको प्रतिक्रिया : आदेश आएपछि मात्रै निर्णय

आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अदालतको आधिकारिक आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै आयोगले आफ्नो धारणा बनाउने बताएका छन्।

उनका अनुसार हाल सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै आदेशबारे जानकारी प्राप्त भएकाले आधिकारिक पत्र प्राप्त भएपछि आयोगले कानुनी परामर्श गरेर आगामी कदम तय गर्नेछ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब अन्तिम सुनुवाइले आयोग गठन संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्ने मात्रै होइन, भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा अख्तियारको एकाधिकार, समानान्तर आयोग गठनको वैधता, पूर्वन्यायाधीशको सरकारी नियुक्ति तथा नागरिकको सम्पत्ति गोपनीयताको अधिकारजस्ता दीर्घकालीन संवैधानिक प्रश्नहरूको समेत स्पष्ट व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तिम फैसलाले भविष्यमा सरकारले यस्ता प्रकृतिका विशेष आयोग गठन गर्ने अभ्यास र संवैधानिक निकायहरूको अधिकारक्षेत्रबारे समेत महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने कानुनविद्हरूको अपेक्षा छ।