काठमाडौं २९ असार । सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । आयोगको कामकारबाहीमा कानूनी स्पष्टताको अभाव र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण विकास लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनीहरूको तर्क छ । 
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष र अनुगमन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै शुरुवाती लागत ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा हाल ९० अर्ब पुग्दा समेत निर्माण कार्य पूर्ण नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । आयोजनाको लागत तेब्बर हुँदा पनि ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन नसकेको र सुक्खायाममा उत्पादन क्षमता ८० मेगावाटमा खुम्चिनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । सांसद खरेलले आयोजनाहरूलाई ‘भर्ती केन्द्र’ बनाइएको आरोप समेत लगाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो,‘ ४/५ वर्षमा देश बन्न नै सक्छ भन्ने सुनेँ । यसो सुनेँ हेरेँ । तर टेक्निकली रूपमा कहीँ पनि छैन, अनुगमन कहीँ पनि छैन । अनुगमन हामीले यसरी गरेका छौँ, उसरी गरेका छौँ भनेर तपाईंहरूले भन्दै गर्दा म तपाईंहरूलाई उदाहरणको रूपमा दुइ वटा मात्र दिन्छु । टेक्निकली एउटा कुरा दिन्छु, उदाहरणको रूपमा अर्को दिन्छु । तपाईंले अपर तामाकोशी दोलखाको गौरवशाली आयोजनाअन्तर्गत परेको आयोजना । अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि आज हरेक नागरिकले दोलखामा के भन्छन् भने मलाई थाहा छ ३६ खर्बको प्रोजेक्ट, आज ९० खर्ब लगानी भइसक्दा पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट छैन । यो कम्प्लिट नहुनुमा कानूनी झमेला त छँदैछ मलाई थाहा छ । आज त्यो माथिबाट अर्को पानी ल्याएर हाल्नुपर्ने २२ मेगावाटमा वनबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्ट स्वीकृत नगर्दा बापत आज काम ओझेलमा छ । ३६ खर्ब ९० मा पुग्दा अनुगमन कहाँ भएर? आज सबैको प्रश्न त्यहाँ छ । कसैले पनि जवाफ पाएको छैन ।’  
बुढीगण्डकी आयोजनाको १३ वर्षमा १० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको सन्दर्भ जोड्दै आगामी ५ वर्षमा बाँकी ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सरकारी दाबी यथार्थपरक नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । स–साना आयोजनामा न्युन बजेट छर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै उहाँले रणनीतिक आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्काले राष्ट्रिय योजना आयोगको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था र अधिकारसम्पन्न निकाय हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । योजना आयोगले केवल कागजमा योजना बनाउने भन्दा पनि आयोजनाको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्मको प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषणसहितको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद खड्काले मन्त्रालय र योजना आयोगबीच समन्वयको अभावमा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । विकास आयोजनाहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अगाडि बढाउन नयाँ कानून निर्माण गरेर भएपनि स्रोतको सुनिश्चितता र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेशनल प्लानिङ कमिसनको चाहिँ संरचनाको पनि कुरा अलिकति देखियो रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हो कि जस्तो किनभने सबै काम चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले गर्छ, गर्ने हो जस्तो देखिने तर एक्चुअलमा त्यो तपाईंहरूको पनि बाध्यता जस्तो देखिन्छ । त्यही भएर यो म स्पेसल्ली यो राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टको हेर्दाखेरि राष्ट्रिय गौरव प्रोजेक्ट नेशनल प्लानिङ कमिसनले आएर प्रेजेन्टेसन त ग¥यो तर यस्ता खाले नेशनल प्लानिङ के रे यो राष्ट्रिय गौरवको प्रोजेक्टको कुरा गर्ने हो भने त यो त एउटा राष्ट्रिय गौरव एउटा अथोरिटी हुनुपर्ने थियो होला । त्यसको सेपरेट काननी व्यवस्था हुनुपथ्र्यो होला, त्यसको रिसोर्सेस सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो होला । काम छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयले अथवा विभाग सरकारका विभिन्न विभागले गरेको छ तर फेरि यता हेर्ने जिम्मा अथवा अनुगमनको जिम्मा फेरि प्लानिङ कमिसनलाई दिएको जस्तो छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशान्त वैद्यले मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीएफ) केवल औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेट निर्माण भइसकेपछि औचित्य पुष्टि गर्न मात्र यसको प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ‘बिरालो बाँध्ने प्रवृत्ति’ सँग तुलना गर्नुभयो । वैद्यले योजना आयोगको कानूनी हैसियत स्पष्ट पार्न विधेयक आवश्यक रहेको र आयोगले आर्थिक लागत–लाभ विश्लेषण (इकोनोमिक कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस) का आधारमा मात्र आयोजनाहरूको मापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवस्थाबारे प्रश्तुतीकरण त गर्नुभयो । तर नढाँटी भन्नुपर्दा, हामीले यसलाई जुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार प्रयोग गरिरहेका छौँ त ? कि यो ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रवृत्तिजस्तै भएको छ ? पहिले बजेट बनाउने, अनि पछि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा तीन वर्षका लागि भरेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । यसको दोष योजना आयोगलाई मात्र जाँदैन, सरकारलाई पनि जान्छ । त्यसैले हामी यो समितिमा हुँदा, बजेट माग गर्ने क्रममा, मन्त्रीज्यूहरू वा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले ‘हामी यसरी बजेट बनाउँदैछौँ’ भनेर प्रश्तुत गर्दा हामीले पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई बुझ्ने अवसर पाउनुपर्छ । आफ्नै क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई यसले कसरी समेटेको छ भन्नेकुरा हेर्न सक्ने गरी हामीलाई तालिम दिइयो वा यसको आवश्यकता र औचित्यबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइयो भने, समन्वयकारी भूमिका खेल्न पनि हामी सक्षम हुनसक्छौँ । यसपालि पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्युले पनि तीन वर्षकै ठेक्का खोल्ने र तीन वर्षकै योजना बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसैले मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई यसको वास्तविक मर्म र उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले एउटा राम्रो अवसर पनि छ। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसमा यस समितिको र हामी सांसदहरूको हैसियतले पनि निश्चित भुमिका रहन सक्छ ।’ 
रास्वपा सांसद विक्रम खनालले योजना आयोग गठन आदेशका भरमा सञ्चालन हुँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउनु भयो । पाँच वर्षे योजना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नहुँदा पुँजीगत खर्च न्युन हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । खनालले आयोगलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचनाको माग समेत गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग पाँचवर्षीय योजना बनाउने संस्था हो । तर योजना आयोग (प्लानिङ कमिसन) योजना नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेर चल्न बाध्य भएको संस्था हो कि भन्ने विषयमा म अलि अन्योलमा छु । हामीले पाँचवर्षीय योजना बनाउँछौँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । तर ती कार्यक्रम र पाँचवर्षीय योजनाबीच आवश्यक तालमेल छ कि छैन भन्ने मेरो प्रश्न हो । तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ, थाहा छैन, तर मलाई त्यस्तो तालमेल देखिएको छैन । पाँचवर्षीय कार्ययोजना सफल बनाउन सबै मन्त्रालयले एउटै दिशामा काम गर्नुपर्छ । अहिले १३ वटा विषयगत क्षेत्र बनाएर त्यसअन्तर्गत मन्त्रालयहरूले योजना बनाउने कुरा त गर्नुभएको छ, तर ती योजनाबीच समन्वय र तालमेल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ भने किन अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ? पुँजीगत खर्च त कहिल्यै ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दैन । यदि उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने हो भने, यसको कारण नीतिगत समस्या हो, कार्यान्वयनको समस्या हो, वा समन्वयको समस्या हो ? आयोगको पुनःसंरचनाबारे कुरा उठाउनुभएको थियो । मलाई लाग्छ, हामीले त्यस विषयमा पनि गम्भीर बहस गर्नुपर्छ । किनभने पाँचवर्षीय योजना बनाउने, तर १६–१७ वटा मन्त्रालयबीच नै तालमेल नहुने हो भने त्यस योजनाको उपलब्धिको कल्पना गर्नु पनि कठिन हुन्छ । त्यसैले हाम्रो समस्या कानूनी हो, कार्यान्वयनको हो वा समन्वयको हो भन्ने कुरा पहिचान नगरी अन्य विषयमा छलफल गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमै हामीले यही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउनुपर्छ । अहिले नयाँ सरकार झन्डै दुईतिहाइको समर्थनसहित आएको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक परे संरचनागत सुधार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । हाम्रो प्रणालीमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छन्, तिनको पहिचान गरौँ र त्यसैका आधारमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो ।’ 

रास्वपा सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले २०–२५ वर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र हुनु निराशाजनक रहेको बताउनु भयो । सरकारले लिने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी तर आधारहीन हुने गरेको टिप्पणी गर्दै उहाँले आयोजनाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा पर्याप्त अधिकार र संस्थागत क्षमता छैन भन्नेकुरा पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । गठन आदेशबाट बनेको संस्थासँग कति अपेक्षा गर्ने भन्ने हाम्रो आफ्नै एउटा प्रश्न पनि छ । तर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मोडेललाई प्रदेशहरूले समेत नक्कल गरेका छन् । यहाँ जस्तै प्रगति हुन सकेको छैन, त्यसरी नै प्रदेशमा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । यसरी नक्कल गर्ने परम्परा मात्र बस्यो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । हामीले प्रश्तुत तथ्यांकमा देख्यौँ कि कतिपय आयोजनामा २०–२० वर्षसम्म पनि २५–२५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । यो अत्यन्त निराशाजनक अवस्था हो । त्यसैले अब यी योजनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । प्रत्येक योजनाको छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी आवश्यक परे पुनःसंरचना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । योजनाको मूल्यांकन गर्दा स्रोत (रिसोर्स) कति उपलब्ध छ वा कति आवश्यक छ भन्ने आधारमा मात्र हेर्नुहुँदैन । धेरै आयोजनामा वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित काम हुनसकेको छैन । त्यसैले स्रोत मात्र सबैभन्दा ठूलो विषय रहेनछ भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेका कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुन २५–३० वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तर त्यति लामो समयसम्म प्रतिफलको प्रतीक्षा मात्र गरेर बस्ने अवस्था हुनुहुँदैन । योजना कार्यान्वयन हुँदै जाँदा त्यसको प्रतिफल पनि क्रमशः प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै सदस्यहरूले पनि उठाउनुभएको विषय के हो भने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका क्षेत्रका स्थानीय जनताको आर्थिक परिचालन (इकोनोमिक मोबिलाइजेसन) हुन सकेको छैन । त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सकियो भने ती आयोजनालाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्न सकिन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सकिन्छ । मेरो विचारमा, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यी आयोजनाहरूलाई केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणका रूपमा मात्र नहेरी उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्नु हो। यस्ता आयोजनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई दिने योगदान र आर्थिक गति बढाउने पक्षमा अझै कमजोरी रहेको महशुस भइरहेको छ ।’ 
नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद खड्गबहादुर बुढाले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा योजना आयोगले प्राथमिकता नदिएकोप्रति गुनासो गर्नुभयो । सरकारी कार्यालयहरू पालमुनिबाट सञ्चालन भइरहँदा पनि बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगरिएको भन्दै उहाँले नलगाड जलविद्युत र मध्यपहाडी लोकमार्गको आर्थिक प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउनु भयो । हाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा भूकम्प गएको अढाई वर्ष भइसक्यो । त्यहाँ नागरिकका घरहरू पुनर्निर्माण हुने कुरा त अझ धेरै पछाडिको विषय हो । त्यसअघि नै नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू–जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा रहेका करिव दर्जनौँ कार्यालय–भूकम्पका कारण भत्किएका छन् । आज पनि ती कार्यालयहरू अस्थायी भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा एउटा प्रश्ताव पठाएको थियो । त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट, जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, जिल्ला कारागारलगायत थुप्रै सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी फाइलहरू समावेश थिए । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले ती फाइलहरू फिर्ता गरिदियो । किन ? के राष्ट्रिय योजना आयोगले उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको सही पहिचान गर्न सकेको छैन ? जनताको दैनिक सेवासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका यस्ता महत्वपूर्ण सरकारी भवन र कार्यालयहरूलाई त कम्तीमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक महत्व दिनुपथ्र्यो । तर राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसतर्फ अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।’ 
कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश नगरिएकोप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नीतिमा कार्की भण्डारीले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कर्णाली जस्ता क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक प्रदेश घोषणा गर्न र अलैँची जस्ता उच्च मूल्यवान् वस्तुको ब्रान्डिङमा सरकार चुक्न नहुने उहाँको तर्क छ । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कृषि क्षेत्रलाई हामीले किन प्राथमिकतामा राखेनौँ भन्ने मेरो प्रश्न छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीलगायतका केही क्षेत्रहरू स्वाभाविक रूपमा (बाइ डिफल्ट) अग्र्यानिक क्षेत्र हुन् । तर हामीले तिनलाई किन औपचारिक रूपमा अग्र्यानिक प्रदेश वा अग्र्यानिक क्षेत्र घोषणा गरेका छैनौँ ? भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने सिक्किमलाई अग्र्यानिक राज्य घोषणा गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, त्यहाँका अन्य २९ वटा राज्यलाई पनि त्यस दिशामा अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसैले, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका बैतडीलगायत स्वाभाविक रूपमा अग्र्यानिक उत्पादन हुने क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभित्र समेटेर कार्यान्वयन किन गरिएन ? पटक–पटक यस सदनमा हामीसँग पर्याप्त सम्भावना र आधार छन्, तर त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ भन्नेकुरा उठ्ने गरेको छ । त्यसैले अब पनि यसतर्फ ध्यान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रकै सन्दर्भमा अलैँचीको विषय उठाउन चाहन्छु । हामी सबैलाई थाहा छ, अलैँचीलाई ‘ब्ल्याक डायमन्ड’ पनि भनिन्छ । विश्वमा उत्पादन हुने करिव ६१ प्रतिशत अलैँची नेपालमै उत्पादन हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण उत्पादनलाई किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर यसको ब्रान्डिङ र प्रवद्र्धन गरिँदैन ? मैले देखिरहेको अवस्था के छ भने, नेपालबाट निर्यात भएको अलैँची विदेशमा पुगेर अर्को देशको नाममा पुनः ब्रान्डिङ (रिब्रान्डिङ) हुन्छ ।अर्कोतर्फ, अन्य मुलुकमा उत्पादन भएको कम गुणस्तरको अलैँचीलाई नेपाली उत्पादनको लेबल लगाएर विश्व बजारमा पठाइने अवस्था पनि छ । यसको परिणामस्वरूप नेपालको मौलिक उत्पादन ओझेलमा परेको छ र नेपाली अलैँचीले पाउनुपर्ने पहिचान तथा मूल्य पनि गुमाइरहेको छ ।’ 
नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले आयोजना बैंकको प्रभावकारिता र सडक निर्माणको आधुनिक मोडेलका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो । उहाँले इन्धन र समयको वचत हुनेगरी सिधा सडक निर्माण गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजश्व संकलनका बेला अनलाइन सर्भरमा आउने समस्याले लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध पुगेको भन्दै उहाँले प्राविधिक सुधारको माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानीका लागि बिल पेस गर्छन् । हामीले काम किन ढिलो भइरहेको छ, किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन भनेर प्रश्न गर्दा उहाँहरूको एउटै गुनासो हुन्छ–पैसा नै आएको छैन, निकासा भएको छैन, त्यसैले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ । हामीले सधैँ यही गुनासो किन सुनिरहनुपर्ने ? हाम्रो भुक्तानी तथा निकासा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? मलाई त थाहा छैन । तर राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी रहनुभएको र योजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुनुभएको सन्दर्भमा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नियमन गर्न आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गर्नेबित्तिकै भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सहज रूपमा अघि बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । रकम समयमै खातामा पुगेपछि उहाँहरूलाई पनि कामलाई निरन्तरता दिन सहज हुन्छ र आयोजनाको प्रगति पनि तिब्र हुन्छ । तर भुक्तानी ढिलो हुँदा निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई ज्याला दिन सक्दैनन्, कामदारले समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा कामको गति पनि सुस्त हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसैसँग जोडेर राजश्व परिचालनको विषय पनि उठाउन चाहन्छु। राजस्व संकलन र प्रशासनिक कामको सन्दर्भमा हरेक वर्ष असार महिनामा देखिने समस्या अझै कायम छ । असारे विकासको प्रवृत्तिसँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सबै काम एकैपटक सम्पन्न गर्न खोज्दा हाम्रो प्रणाली नै अवरुद्ध हुन्छ । अझ हिजो–अस्ति मात्रै पनि यस्तै अवस्था देखियो, जहाँ सर्भर नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन । यस्तो अवस्थाले सेवा प्रवाह, राजश्व संकलन र समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।’ 
बैठकमा सांसदहरूले तमोर जलाशययुक्त आयोजना र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन जस्ता रणनीतिक आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।