काठमाडौं – राहदानी विभागले जर्मनीका कम्पनी म्युहलबउर र भेरिडोसले विकास तथा जडान गरेको नयाँ राहदानी उत्पादन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण सुरु गरेको छ। विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट सेवा सञ्चालनमा आएको जनाएको हो।

यसअघि नेपालका लागि राहदानी पुस्तिका तथा सम्बन्धित सेवा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (IDEMIA) ले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै राहदानी उत्पादन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जर्मन कम्पनीहरूको प्रणालीमा स्थानान्तरण भएको हो।

सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगेर नयाँ प्रणालीबाट छापिएको पहिलो राहदानी हस्तान्तरण गरे। उनले बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ प्रतियोगितामा सहभागी हुन लागेका खेलाडी ओस्कार गुरुङ र निमेश शाहीलाई राहदानी प्रदान गर्दै नयाँ प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरे।

राहदानी विभागका अनुसार नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गर्दै करिब एक करोड नेपाली नागरिकका राहदानीसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रूपमा नयाँ प्रणालीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। विभागले यसलाई राहदानी सेवा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण प्राविधिक उपलब्धिका रूपमा वर्णन गरेको छ।

गत वर्ष साउनमा म्युहलबउर र भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका (बुकलेट) आपूर्ति तथा राहदानीको वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) सम्बन्धी ठेक्का प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको थियो।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नेपाली राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को प्रणालीसँग जोडिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यसले राहदानीको सुरक्षा र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने तथा नक्कली राहदानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आइकाओको मापदण्डअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३० भित्र आफ्ना राहदानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागले नयाँ सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा केही प्राविधिक चुनौती, प्रणाली सुस्त हुने वा राहदानी वितरणमा सामान्य ढिलाइ हुन सक्ने जनाएको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि विभागका प्राविधिक टोली, कर्मचारी तथा प्रणाली विकास गर्ने कम्पनीका विशेषज्ञ चौबीसै घण्टा प्रणालीको अनुगमन, परीक्षण र सुधारमा खटिएको विभागले जनाएको छ।

यसअघि राहदानी खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्बन्धी विषयमा विभिन्न विवाद र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेका थिए। उक्त विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।