काठमाडौं — बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका १६ जनाको सजाय जिल्ला अदालत काठमाडौंले निर्धारण गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले दुई दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि मंगलबार सजाय सुनाउँदै मुख्य योजनाकार ठहर भएका प्रतिवादीलाई ४ वर्षसम्म कैद र मतियारको भूमिका खेलेका प्रतिवादीलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको हो।

अदालतले यसअघि दोषी ठहर गरिएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण गर्दै ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर तथा सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी अभियोगका आधारमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकेको भए पनि अन्ततः एकीकृत कसुरअनुसारको सजाय मात्रै भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

रायमाझीसहित १० मुख्य दोषीलाई ४ वर्ष कैद

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै एकीकृत रूपमा ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ।

अदालतले उनलाई:

• ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना,
• संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबाना,
• राज्यविरुद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना,
• साथै सरकारी पदमा बसेर कसुर गरेको भन्दै थप ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको थियो।

यद्यपि, सबै सजाय एकीकृत गरी ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबानामै सीमित गरिएको छ।

रायमाझीसँगै पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, बिचौलियाका रूपमा चिनिएका गोविन्दकुमार (विक्रम) चौधरी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र डा. इन्द्रजित राईसहित १० जनालाई समान ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

७५ वर्ष नाघेका डा. इन्द्रजित राईले कानुनी व्यवस्थाअनुसार बाँकी कैदको ७५ प्रतिशत छुट पाउने भएकाले अब करिब २ महिना मात्र कैद भुक्तान गरेपछि रिहा हुन सक्ने अदालतले जनाएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई २ वर्ष कैद

मतियारको भूमिकामा दोषी ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई अदालतले २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ।

उनलाई:

• ठगीमा १ वर्ष,
• संगठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना,
• राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना,
• सरकारी पदमा बसेर कसुर गरेको भन्दै थप ३ महिना कैद सजाय तोकिएको थियो।

तर एकीकृत कसुरअनुसार उनले २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना मात्रै भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

अन्य दोषीलाई पनि सजाय

पूर्वगृहमन्त्री खाँणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ।

शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ भने ठगी उद्योगमा मात्र दोषी ठहर भएका बेचन झालाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाइएको छ।

सरकारी लिखत किर्तेमा तीन जना दोषी

सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी अभियोगमा अधिकांश प्रतिवादीले सफाइ पाए पनि टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारी दोषी ठहर भएका छन्।

अदालतले रिजाललाई १ वर्ष, दुलाल र भण्डारीलाई २–२ वर्ष कैद तोकेको भए पनि उनीहरूले पनि अन्ततः एकीकृत कसुरअनुसारको सजाय मात्रै भुक्तान गर्नेछन्।

लामो अनुसन्धानपछि सजाय निर्धारण

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ असुलिएको आरोपमा दायर भएको यो मुद्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधसम्बन्धी प्रकरणमध्ये एक बनेको थियो।

अदालतले दोषी ठहर गरिएका १६ जनामध्ये मुख्य योजनाकार र सहयोगीको भूमिका छुट्याएर सजाय निर्धारण गरेको हो। यो फैसलासँगै प्रकरणले नयाँ कानुनी चरणमा प्रवेश गरेको छ भने उच्च अदालतमा पुनरावेदनको बाटो भने खुला रहनेछ।