काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म आफ्नो विरोध कायमै रहने चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादसम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरे।

“सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा सरकारले संसद्मा स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो नआएसम्म प्रतिपक्षको तर्फबाट विरोध जारी रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु,” शाहीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चर्किएको विवाद

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले भनेका थिए, “तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।”

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई गम्भीर विषय भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्दै आएका छन्।

‘तथ्य प्रस्तुत गर वा माफी माग’

विपक्षी दलहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित भए त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो तथ्य प्रस्तुत गर्न नसकिने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा माफी माग्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसै विषयलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्।

संसद्मा अवरोध कायम

सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण संसद्को नियमित कार्यसूचीसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक जवाफ नआएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अडान दोहोर्याएका छन्। यसले संसद्को कार्यसञ्चालन र विधेयकहरूको छलफलमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

सरकारका तर्फबाट भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे हालसम्म संसद्मा औपचारिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरिएको छैन। विपक्षीले भने सरकारले चाँडै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरी विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।