काठमाडौं — सरकार गठन भएको सय दिन नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नेतृत्व, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहलाई लिएर गम्भीर असन्तुष्टि सतहमा आएको दाबी गरिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच भएको भनिएको लामो गोप्य छलफलमा सरकारका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई हटाउने विषयमा तीखो मतभेद भएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।
स्रोतका अनुसार असार २८ गते बूढानीलकण्ठस्थित सभापति रवि लामिछानेको निवासमा करिब चार घण्टा चलेको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेललाई पदबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
सरकारी निर्णय अदालतबाट लगातार उल्टिएको भन्दै असन्तुष्टि
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट लगातार बदर वा रोक्का हुँदै गएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका थिए। त्यसका लागि कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानुनी तयारी कमजोर रहेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले सभापति लामिछानेसमक्ष राखेको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले दाबी गरेअनुसार, सरकारका निर्णय अदालतमा प्रभावकारी ढंगले बचाउ हुन नसक्दा सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए।
हालै सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी सरकारी प्रक्रिया, नेपाल वायु सेवा निगमसँग सम्बन्धित नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू अदालतबाट प्रभावित भएका घटनालाई प्रधानमन्त्रीले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिममाथि पनि असन्तुष्टि
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यसम्पादनप्रति समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजेट निर्माण प्रक्रिया, विद्युतीय गाडीको भन्सार नीतिबारे उत्पन्न विवाद, कर संरचनामाथि उठेका प्रश्न तथा सेयर बजारमा देखिएको लगातारको गिरावटलाई अर्थ मन्त्रालयको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग भएका पछिल्ला केही भेटघाटमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएको विषयलाई पनि स्रोतले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिसँग जोडेको छ।
यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भएका केही नियुक्ति तथा नीतिगत निर्णयमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ।
रविको प्रतिप्रश्न : प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार हटाउन सुझाव
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूबारे असन्तुष्टि राखेपछि सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका सल्लाहकार समूहप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार लामिछानेले प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई हटाएर अनुभवी तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएका थिए।
विशेषगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलको भूमिकामाथि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उठाएको आलोचनालाई लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्मरण गराएको दाबी गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सल्लाहकारको कार्यशैलीका कारण सिंहदरबारभित्र असन्तुष्टि बढेको र त्यसबारे आफूलाई पटक–पटक गुनासा आएको लामिछानेले बताएका थिए।
राहदानी छपाइ र कूटनीतिक विवाद पनि छलफलमा
बैठकमा राहदानी छपाइसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको विषय तथा जर्मन राजदूतसँग सम्बन्धित विवादबारे पनि लामिछानेले चासो व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेनको बचाउ गरे पनि राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहबारे भने स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले जनाएको छ।
रास्वपाका सांसदप्रति पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै पार्टीका केही सांसदले सरकारको बचाउ गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्र आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको विषय पनि छलफलमा उठेको स्रोतको भनाइ छ।
बाहिर सौहार्द, भित्र मतभेद ?
उक्त भेटवार्ताको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछाने एउटै समयमा संसद भवन पुगेका थिए। त्यसक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका थिए।
तर रास्वपाका एक स्रोतका अनुसार सार्वजनिक रूपमा सौहार्दपूर्ण देखिए पनि बन्द कोठाभित्र दुवै नेताबीच सरकार सञ्चालन, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन तथा सल्लाहकार समूहलाई लिएर तीखो बहस भएको थियो। स्रोतले दुवै नेताबीच पारस्परिक अविश्वास अझै पूर्ण रूपमा हटिनसकेको दाबी गरेको छ।
सय दिनमै सरकारभित्र बढ्दो दबाब
२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालै सय दिन पूरा गरेको छ। यही अवधिमा सरकारको कार्यसम्पादन, अदालतसँगको कानुनी लडाइँ, आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको देखिएको छ।
यद्यपि, बैठकमा भएको भनिएका यी छलफल र मन्त्री तथा सल्लाहकार हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, रास्वपा नेतृत्व, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानूनमन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेलमध्ये कसैले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले यी दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्