काठमाडौं — केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा समाप्त भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थालेको छ। कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। तर प्रदेश सरकारहरूको नयाँ समीकरण कुन दिशामा जाने भन्ने निर्णायक प्रश्नको उत्तर अझै अनिश्चित छ। यसको मुख्य कारण हो— नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेश भ्रमणमा हुनु।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ– प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्ने कि कांग्रेस–नेकपा सहकार्य दोहोरिने ? यसको उत्तर प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि हुने शीर्ष तहको छलफलले दिने नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेशको सत्ता फेरबदल केवल प्रदेशको विषय होइन
नेपालको संघीय अभ्यासमा प्रदेश सरकारहरू स्वतन्त्र राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि केन्द्रको सत्ता समीकरणको विस्तारका रूपमा चल्दै आएका छन्।
२०७९ को निर्वाचनयता संघीय स्तरमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सातै प्रदेशमा परेको इतिहास छ। सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि ढलेका छन्, मुख्यमन्त्रीहरू फेरिएका छन् र नयाँ गठबन्धन बनेका छन्।
यसले एउटा यथार्थ देखाएको छ— प्रदेश सरकारको भविष्य प्रदेश सभाभन्दा बढी काठमाडौंको राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहँदै आएको छ।
सुदूरपश्चिम : सबैको नजर नेकपातिर
सुदूरपश्चिम अहिले सबैभन्दा रोचक राजनीतिक प्रयोगशाला बनेको छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। तर सरकार कसले बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै खुलेको छैन।
प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। उसले कांग्रेस वा एमाले, जुनसुकै दलसँग हात मिलाए पनि सरकार बन्न सक्छ।
यसैले अहिले सबै दलले नेकपालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यहाँ तीन सम्भावना देखिन्छन्—
- नेकपा नेतृत्वमा वाम सरकार
- कांग्रेस–नेकपा गठबन्धन
- तीन ठूला दलको साझा सरकार
यद्यपि तेस्रो विकल्पलाई कांग्रेसभित्रै बलियो विरोध रहेको देखिन्छ।
कर्णाली : अविश्वास प्रस्तावपछि पनि अन्योल
कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
तर यसको अर्थ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निश्चित भयो भन्ने होइन।
नेकपाले अझै औपचारिक रूपमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छैन।
यसले देखाउँछ कि अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक दबाबको साधन हो, अन्तिम सत्ता समीकरण होइन।
प्रचण्डको रणनीति : दुवै ढोका खुला
नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा एउटै सन्देश दिइरहेका छन्—
पहिलो प्राथमिकता तीन दलबीच सहकार्य।
यदि त्यो सम्भव नभए परिस्थिति हेरेर अर्को विकल्प रोज्ने।
यसले प्रचण्डले अहिले कुनै एउटा गठबन्धनमा आफूलाई सीमित गर्न नचाहेको संकेत गर्छ।
एकातिर कांग्रेससँग सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास छ भने अर्कोतर्फ एमालेसँग वाम सहकार्यको सम्भावना पनि खुला राखिएको छ।
यसलाई धेरैले “राजनीतिक लचिलोपन” भनिरहेका छन् भने केहीले “बार्गेनिङ रणनीति” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
एमाले किन वाम समीकरण चाहन्छ ?
एमालेभित्र भने अर्को सोच बलियो देखिन्छ।
कांग्रेससँगको सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि एमालेका नेताहरू प्रदेशबाटै नयाँ वाम सहकार्यको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
विशेषगरी सुदूरपश्चिममा नेकपालाई नेतृत्व दिएर सरकार बनाउने प्रस्ताव यसै रणनीतिको हिस्सा मानिन्छ।
एमालेभित्रका केही नेताहरू त प्रदेश सरकारहरूबाट सुरु हुने सहकार्य भविष्यमा वाम एकताको आधार बन्न सक्ने दाबीसमेत गरिरहेका छन्।
यदि यस्तो भयो भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत दिन सक्छ।
कांग्रेसको दुविधा
कांग्रेस अहिले सबैभन्दा कठिन राजनीतिक मोडमा छ।
एमालेसँगको गठबन्धन तोडिसकेको छ।
तर तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत भन्दै अस्वीकार गरिरहेको छ।
कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ— प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्ष नै नहुने अवस्था लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ अभ्यास हुन सक्दैन।
तर अर्कोतर्फ कांग्रेसले नेकपासँग संयुक्त सरकार बनाउने विकल्प भने पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छैन।
कर्णालीमा अविश्वास प्रस्तावमा सहकार्य यही संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
निर्णायक किन बने प्रचण्ड ?
यद्यपि अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ, अन्तिम राजनीतिक निर्णय भने प्रचण्डकै हातमा रहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
उनी एसियाली समाजवादी तथा वामपन्थी दलहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रीलंकामा छन् र स्वदेश फर्किएपछि मात्रै शीर्ष तहको निर्णायक वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैले अहिले प्रदेश सरकारहरू संक्रमणकालीन अवस्थामा छन्। छलफल जारी छ, अंकगणित मिलाइएको छ, सम्भावित मन्त्रीसम्मको गृहकार्य भइरहेको छ, तर अन्तिम राजनीतिक हस्ताक्षर भने अझै बाँकी छ।
विश्लेषण
प्रदेश सरकार परिवर्तन अहिले केवल मन्त्री परिवर्तनको विषय होइन। यो नेपालको आगामी राष्ट्रिय सत्ता समीकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने संकेत पनि हो।
यदि एमाले–नेकपाबीच प्रदेशबाट वाम सहकार्य सुरु भयो भने त्यसले संघीय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण जन्माउन सक्छ।
यदि कांग्रेस–नेकपा सहकार्य रोजियो भने वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अर्को स्वरूपमा विकसित हुन सक्छ।
अहिलेसम्मको अवस्थाले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ— प्रदेशको सरकार कसले बनाउने भन्ने निर्णय प्रदेश राजधानीहरूमा होइन, काठमाडौंको शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक समझदारीमा निर्भर छ।
त्यसैले प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि हुने शीर्षस्तरीय वार्ताले केवल कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सरकार मात्रै होइन, आगामी राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्ससमेत तय गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्