काठमाडौं, ३ साउन । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न हाइप्रोफाइल राजनीतिक नेतामाथि गरिएको पक्राउ कारबाहीमध्ये अधिकांशमा अदालतले पर्याप्त आधार, प्रमाण वा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। यसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया, पक्राउको औचित्य र प्रमाण संकलनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २०८२ भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो। गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइए पनि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि निरन्तर हिरासत आवश्यक नदेखिएको भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले पर्याप्त अनुसन्धान भइसकेको, थप हिरासत न्यायोचित नदेखिएको तथा कानुनले दिएको वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सुनुवाइका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थासमेत अदालतमा उठाइएको थियो।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको हकमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसअघि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिसकेको विषयमा पुनः पक्राउ गरिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले पक्राउ प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले अनुसन्धान हिरासतबाहिर बसेर पनि गर्न सकिने उल्लेख गर्दै विदेश जानुअघि सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भने कायम राखेको थियो।

पछिल्लो समय नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। तर विशेष अदालतले उनीविरुद्ध तत्काल उपलब्ध प्रमाणले प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतले मुख्य अभियुक्तको बयानमा पौडेलको संलग्नता नखुलेको, आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि गर्ने प्रमाण तत्काल नदेखिएको तथा कथित अनियमित कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने पक्षलाई प्रतिवादी नबनाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ। अदालतले अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार तत्काल उपलब्ध नभएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म साधारण तारेखमा राखेर अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

पछिल्ला केही महिनामा भएका यी घटनाक्रमले अनुसन्धानअघि पर्याप्त प्रमाण संकलन, कानुनी प्रक्रिया पालना र पक्राउको औचित्यबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। अदालतहरूले विभिन्न आदेशमार्फत अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सकिने भए पनि हिरासतमा राख्न भने पर्याप्त आधार आवश्यक हुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतका पछिल्ला आदेशहरूले अनुसन्धान निकायले प्रक्रिया र प्रमाण दुवै पक्षमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत गरेका छन्।