काठमाडौं, ३ साउन । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘डिपफेक’ प्रविधिको उल्लेखनीय प्रयोग भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) ले सार्वजनिक गरेको ‘यूज एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिजिटल स्पेस इन नेपाल्स इलेक्सन २०२६’ शीर्षकको प्रतिवेदनले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको चुनावी रणनीति परम्परागत प्रचारबाट डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ तीव्र रूपमा सरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), माइक्रो–टार्गेटिङ, युट्युब, पोडकास्ट तथा एसएमएस अभियान निर्वाचन प्रचारका मुख्य माध्यम बने। तर दलहरूले मतदाताको व्यक्तिगत विवरण कहाँबाट प्राप्त गरे, कसरी प्रयोग गरे र डिजिटल प्रचारमा कति खर्च गरे भन्ने विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले निर्वाचन अवधिमा फैलिएका भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत सामग्री एआईद्वारा सिर्जित वा सम्पादन गरिएको जनाएको छ। विशेषगरी डिपफेक भिडियोमार्फत उम्मेदवारको छवि बिगार्ने प्रयास उल्लेखनीय रूपमा बढेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले सरकार र नियामक निकायको तयारी पनि कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचनका क्रममा एआईबाट सिर्जित भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, डेटा संरक्षण कानुन तथा प्रभावकारी नियमनको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगले डिजिटल माध्यममा फैलिएका फेक सामग्री पहिचान गरे पनि त्यसबारे गरिएको कारबाही र नतिजा सार्वजनिक नगर्दा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको अध्ययनले जनाएको छ। आयोगको ‘ई–मनिटर प्लस’ प्रणालीमार्फत करिब ९९८ वटा विषाक्त सामग्री पहिचान गरिएको भए पनि तीमाथि के कारबाही भयो भन्ने जानकारी सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

अध्ययनअनुसार निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दललाई डिजिटल मतदाता सूची उपलब्ध गराइएको र एउटै दिन करिब ५० लाख अवाञ्छित राजनीतिक एसएमएस पठाउन बल्क एसएमएस प्रणाली प्रयोग गरिएको उल्लेख छ। यसले मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

महिला उम्मेदवारहरू डिजिटल माध्यममा सबैभन्दा बढी लैंगिक हिंसाको सिकार बनेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। उनीहरूमाथि राजनीतिक बहसभन्दा व्यक्तिगत जीवन लक्षित अपमानजनक टिप्पणी र आक्रमण बढी भएको उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा पनि असमानता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। टिकटकले औपचारिक सहकार्य गरे पनि मेटाको सहभागिता अपेक्षाकृत सीमित रहेको अध्ययनले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले भविष्यका निर्वाचनलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन व्यापक डेटा संरक्षण कानुन, एआई तथा माइक्रो–टार्गेटिङ नियमन, डिजिटल चुनावी खर्चको पारदर्शिता, तथा निर्वाचन आयोग र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबीच दीर्घकालीन समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। साथै आयोगले डिजिटल सामग्रीमाथिको निगरानी, कारबाही र निर्णयबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।