काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्ला केही सातादेखि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, धितोपत्र बजारका सरोकारवाला तथा नियामक निकायसँग लगातार छलफल गरिरहनुभएको छ। तर ती अधिकांश बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थिति देखिएपछि सरकारभित्र समन्वयको अवस्था र प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री सम्बन्धबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा सहभागी हुँदा अर्थमन्त्री उपस्थित नदेखिएपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय नै बैठकमा नहुनु अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट समस्या समाधानको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुख अनुपस्थित रहँदा निर्णय कार्यान्वयनबारे अन्योल देखिएको छ।

सोमबार धितोपत्र बजारका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री सहभागी हुनुभएन। त्यसको सट्टा प्रधानमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष अमृत लम्सालसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुभएको थियो। बैठकमा लगानीकर्ताका गुनासा र सुझावबारे प्रधानमन्त्रीले स्वयं जानकारी लिँदै समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको थियो।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत प्रत्यक्ष सक्रियता बढाइरहेको छ। यसलाई कतिपयले सरकारभित्र समन्वयको नयाँ शैलीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बढ्दो नीतिगत दूरीको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच बजेटका केही प्राथमिकता तथा आर्थिक नीतिका विषयमा मतभिन्नता रहेको बताइन्छ। बन्द रहेका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषय, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर, राइड सेयरिङ तथा विद्युत्मा लगाइएको भ्याटलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरिएको छ। सरकारको लोकप्रियतामा असर पार्ने निर्णयहरू बजेटमार्फत आएको प्रधानमन्त्री निकट टोलीको बुझाइ रहेको स्रोतको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यबारे अर्थमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको धारणा र त्यससम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन अघि बढाएको विषयलाई पनि दुवै पक्षबीचको दृष्टिकोण फरक रहेको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक समीकरणले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा असर परेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। पार्टीको विधान संशोधन, संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेतृत्वको भविष्यलाई लिएर प्रधानमन्त्री पक्ष र सभापति रवि लामिछाने निकट समूहबीच विश्वासको दूरी बढेको विश्लेषण गरिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रधानमन्त्रीले अर्थसम्बन्धी महत्वपूर्ण बैठकहरूमा निरन्तर सहभागी नगराउनु राजनीतिक सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मतभेद नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारभित्रको समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र आर्थिक नेतृत्वबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।