काठमाडौं, ६ साउन । सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट विस्थापित गरेको सुकुम्वासीलाई गृह जिल्लामा फर्काउने भएको छ । गत वैशाख ११ गतेदेखि डोजर चलाएर विस्थापित सुकुम्बासीमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा पठाएका परिवारमाथि छानबिन गर्दै सुकुम्बासीलाई स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा गएर पालिकामा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको हो।

भूमी समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ जनाको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो । त्यसमध्ये कतै पनि सम्पत्ति फेला नपरेको २९ जनाको सूची प्रकाशित गर्दै गृह जिल्लाका पालिकामा सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८३/०३/२९ च.नं. २८० को पत्रानुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरुको सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजीटल विवरणका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिन भनी लेखि आएकोमा सोको प्रयोजनका लागि त्यस्ता लाभग्राहीका परिवारको नेपाल राज्यभर घरजग्गा रहे नरहेको भनि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा लेखी पठाएकोमा तपसिलमा उल्लेखित लाभग्राही परिवारको नाममा घरजग्गा नभेटिएको भनी जवाफ प्राप्त भएकोले त्यस्ता लाभग्राहीहरुको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लामा स्वीकृत कार्यविधिको अधिनमा रही जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ, लाभग्राहीहरुको डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदन फारम र संलग्न कागजातहरु समेतको पीडिएफ फाइल तयार गरी आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन सम्बन्धित जिल्ला समितिमा लेखी पठाई सकेको हुँदा सम्बन्धित जिल्ला समिति र पालिकामा यथाशिघ्र सम्पर्क गर्न जानु हुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ।’