वीरगञ्ज, २८ चैत। वीरगञ्जलाई समुन्नत शहर बनाउन व्यापारिक मार्ग योजना कार्यालय सिमराले गण्डक चोकदेखि पथलैयासम्म २० किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत सो क्षेत्रमा रहेका निजी घर, उद्योग तथा भौतिक संरचना भत्काउन एक साताको समय सीमा तोकेको छ ।

आगामी सोमबारसम्म सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न सो क्षेत्रमा रहेको निजी घर, उद्योगलगायत भौतिक संरचना तोकिएको समयभित्र भत्काउन घरधनीलाई सो समय सीमा दिइएको योजनाका इञ्जिनियर अशोक यादवले जानकारी दिनुभयो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र घरधनीले स्वेच्छाले आ–आफ्नो घर उद्योगलगायत भौतिक संरचना नभत्काएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा बाराको सहयोगमा भत्काइने इञ्जिनियर यादवले बताउनुभयो ।

रजतजयन्ती चोकदेखि सीमावर्ती मितेरी पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना रहेको र सो सडक विस्तार गर्ने जिम्मा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा तथा नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जको जिम्मा रहेकाले सम्बन्धित निकायले निकट भविष्यमै सडक विस्तार गर्ने भएको छ । सो बाटोबाट पाइपलाइन बिच्छ्याउने योजना रहेकाले पनि त्यस क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडक अधिग्रहण गर्न लागिएको बताइएको छ ।

गण्डकचोकदेखि वीरगञ्जको रजतजयन्ती चोकसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना चालु आर्थिक वर्षमा नरहे पनि आउँदो आर्थिक वर्षमा उक्त योजनाले गति पाउने बताइएको छ । गण्डकदेखि पथलैयासम्म चार लेन सडक विस्तार गर्ने काम अघि बढी सकेकाले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोग लिएर भएपनि सो क्षेत्रमा घर भत्काउने योजना रहेको योजना प्रमुख रवीन्द्रलाल दासले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ भन्दा अगाडि बनेको घर, जग्गा भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने भएपनि त्यसपछि बनेका घर जग्गाधनीलाई कुनै मुआब्जा भने दिइने छैन । सरकारले सडक ऐन २०३१ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिनेछ । पथलैयादेखि परवानीपुर हुँदै अलौ र आइसिपीसम्म ६ लेन सडक विस्तार भइसकेको अवस्थामा परवानीपुरदेखि वीरगञ्ज मेनरोड हुँदै मितेरी पुलसम्म सडकको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडक विस्तार कार्यले प्राथमिकता पाइसकेको समेत बताइएको छ ।

आयोजनाले पावरहाउसदेखि वीरगञ्जको घण्टाघरसम्म सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडक फराकिलो बनाउन कुनै समस्या नरहेको र घण्टाघरदेखि दक्षिण माइस्थान, आदर्शनगर, अलखियामठ चोक, बिर्ता चोक, छपकैया हुँदै रजतजयन्ती चोकसम्म मात्र समस्या रहेकाले त्यसको समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायले गृहकार्य गरिरहेको बताइन्छ ।

यता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जको बजार क्षेत्रमा २५÷२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेको खण्डमा धेरै संरचना भत्काउनु पर्ने र स्थानीयवासी सुकुम्बासी हुने भएकाले सो क्षेत्रमा १५÷१५ मिटर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । तर, सडक विभाग हेटौँडाले सो क्षेत्रमा पहिले कै नापनक्सा अनुसार मेनरोडमा रहेको मुख्य बजारलाई समेत तोडफोड गरी २५÷२५ मिटर सडक फराकिलो पार्ने आफ्नो अडानलाई दोहो-याउँदै आएको छ ।

सडकका लागि २५÷२५ मिटर जमिन लिइए वीरगञ्ज शहर उजाड हुने र यसको ऐतिहासिकता र व्यापारिक पहिचान समाप्त भएर जाने भएकाले सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीले बताउनुभयो । यदि सरकारले २५÷२५ मिटर नै लिने हो भने पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।

यता, वीरगञ्ज बजारलाई परवानीपुरदेखि गण्डकचोकसम्म जोड्न अर्को ६ लेन सडक निमार्णको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि परवानीपुर र अलौ हुँदै आइसिपीसम्म जोड्ने व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाअन्तर्गत ६ लेन सडकको निमार्ण कार्य थालिएको छ । नेपालको ६० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार हुने वीरगञ्ज नाकालाई त्रिभुवन राजपथ सडकखण्डसँग जोड्न उक्त ६ लेन सडक निमार्ण गर्न लागिएको बताइएको छ ।

रु ४० करोड ३१ लाख ८० हजार को लागतमा यसको निर्माण कार्य शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्तर्गत निर्माण शुरु भएको ६ लेन सडकका लागि नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरिसकेको छ ।

नेपाल अधिराज्यमा बन्न लागेको चारवटा व्यापारिक मार्गमध्ये योे मार्गको नाम वीरगञ्ज व्यापारिक मार्ग नामकरण गरिएको छ । यो मार्ग सञ्चालनमा आएपछि ट्राफिक जाम र ओभरटेक जस्ता कारणले हुने सवारी दुर्घटना न्यून हुने विश्वास लिइएको छ । सडक विभागले पटकपटक सडक विस्तारको कार्यक्रम अघि सारे पनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।