काठमाडौं, ११ साउन । संघीय संसदका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको हो। यससँगै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने व्यवस्था कानुनविपरीत भएको दाबी गर्नुभएको थियो।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने नदिए पनि सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यसअघि सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ।