काठमाडौं,१६  साउन । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्यांकन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधाबाट नभई कमजोर नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छन्।

शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान, कानुन र राज्यका संस्थाहरू बलिया भए पनि तिनको सार्थकता सबैभन्दा कमजोर नागरिकले न्याय पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने बताइन्।

उनले न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा पुगेका नागरिकले सुनुवाइ, सम्मान र समयमै न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रक्रिया मात्र होइन, परिणाम पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

न्यायाधीश मल्लले पछिल्ला दिनमा धर्म र समुदायका नाममा देखिएका द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समाजमा आक्रोशभन्दा करुणा, सहिष्णुता र शान्तिको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताइन्। कुनै पनि विषयमा सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा अभिव्यक्ति दिन आग्रह गर्दै हिंसा भड्काउने गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिको पीडालाई क्षणिक बहसको विषय बनाएर छाड्न नहुने बताउँदै त्यसलाई न्यायसम्म पुर्‍याउने दायित्व समाजको भएको उल्लेख गरिन्।

विकास र प्रविधिको नाममा कमजोर समुदायको अधिकार, पहिचान र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले सुरक्षा र विकाससँगै मानव अधिकार, समावेशिता र संवैधानिक सीमाको सम्मान पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताइन्।

महाभारतको द्रौपदी प्रसंग उल्लेख गर्दै न्यायका सवालमा मौन बस्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक हुने उनको भनाइ थियो। द्वन्द्वपीडित, सीमान्तकृत समुदाय, वातावरण संरक्षण र नागरिकको पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा राज्य र समाज दुवैले संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले आग्रह गरिन्।

Originally published on abcnews.com.np.