काठमाडौं। सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै २५ वर्ष पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रस्तावित ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ ले मासुको गुणस्तर नियन्त्रण, स्थानीय तहको भूमिका विस्तार र दण्ड–जरिवानामा कडाइ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमाथि प्राप्त सुझावमाथि छलफल भइरहेको छ। परिमार्जनपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने तयारी छ।

अब माछा पनि कानुनी जाँचको दायरामा

प्रस्तावित संशोधनले पहिलोपटक माछालाई पनि मासु जाँच ऐनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि ऐनमा माछाको व्यवस्था थिएन। अब माछाको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीसमेत गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमनको कानुनी दायरामा आउनेछ।

स्थानीय तहलाई पनि निरीक्षणको अधिकार

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई पनि मासु निरीक्षक र मासु सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्थानीयस्तरमै मासुको गुणस्तर परीक्षण र बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि वधशाला सञ्चालनको बाटो

संशोधित विधेयकले सरकारीसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर वधशाला स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्यातमुखी वधशाला र मासु प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि पनि स्पष्ट कानुनी आधार प्रस्ताव गरिएको छ।

जरिवाना १० गुणासम्म बढाइने

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने उद्देश्यले जरिवाना उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

• स्वास्थ्य परीक्षण नगरी पशु वध गर्ने, रोगी पशुको मासु बिक्री गर्ने वा अनधिकृत स्थानमा वध गर्ने कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
• इजाजतबिनै वधशाला सञ्चालन गर्ने, रोग लागेर मरेको पशुको मासु बिक्री गर्ने वा मासुमा मिसावट गर्ने कसुरमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मासुमा अनिवार्य छाप र ट्रेसेबिलिटी

प्रस्तावित ऐनअनुसार निरीक्षणपछि छाप वा चिन्ह लगाइएको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ। साथै उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला (ट्रेसेबिलिटी), मासु ढुवानी, गुणस्तर प्रमाणीकरण र प्रशोधित मासुजन्य उत्पादनसमेत कडा नियमनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणमा जोड

सरकारले इजाजतपत्रबिना वधशाला सञ्चालन वा मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था कायम राख्दै निरीक्षण, नमुना परीक्षण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।

सरकारका अनुसार विधेयक संसदबाट पारित भएपछि मासु तथा मासुजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार आउने, अव्यवस्थित वधशाला व्यवस्थित हुने र उपभोक्ताले सुरक्षित तथा गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.