काठमाडौं । सडक अतिक्रमण, सरकारी काममा अवरोध, ओभरलोड सवारी सञ्चालन तथा सडक पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउनेमाथि सरकारले कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

सार्वजनिक सडकको संरक्षण, सुरक्षित यातायात सञ्चालन तथा पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको **‘सार्वजनिक सडक विधेयक’**मा विभिन्न कसुरका लागि ५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा केही अवस्थामा ६ महिनासम्म कैद वा जरिवाना र कैद दुवै हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको मस्यौदाले सडकको सीमाभित्र अनुमति नलिई निर्माण गर्ने, सडक पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउनेदेखि सरकारी काममा बाधा पुर्‍याउनेसम्मका गतिविधिलाई कसुर मानेर कारबाहीको व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

अनधिकृत संरचना बनाए ५ लाखसम्म जरिवाना

विधेयकको दफा ३० अन्तर्गत अनुमति नलिई सडक सीमाभित्र स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सीमाभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण हुने संरचनाले सडक विस्तार, यातायात व्यवस्थापन तथा भविष्यका पूर्वाधार आयोजनामा समस्या सिर्जना गर्दै आएको अवस्थामा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, सडक सीमासँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग निर्माण गर्दा तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सडकमा पाइप, पोल वा तार राखे १० लाखसम्म

सडक निर्माण तथा मर्मतका क्रममा विभिन्न निकायले सडक क्षेत्रमा जथाभावी पाइप, ढल, बिजुलीका पोल तथा तार राख्ने समस्या पनि देखिँदै आएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा अनुमति नलिई सडकमा ढल, पाइप, बिजुलीको पोल वा तार बिछ्याएमा तथा सडक सीमाभित्र कुनै पनि काम गरेमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तो प्रावधानले सडकको प्रयोगमा सम्बन्धित निकाय तथा निजी क्षेत्रले समेत तोकिएको अनुमति र प्राविधिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेछ।

सरकारी काममा अवरोध गरे कैदसमेत

सडकसम्बन्धी ऐन वा व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा बाधा–विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सडक निर्माणका लागि माटो, ढुङ्गा तथा बालुवा लिने क्रममा बाधा–विरोध गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

जग्गा अधिग्रहण वा त्यससम्बन्धी सूचना टाँस गर्ने क्रममा बाधा–विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

रुख काटे पनि कारबाही

सडक किनारमा रहेका रुख उखेलेमा, काटेमा वा हाँगा भाँचेमा त्यसबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक संरक्षणलाई केवल सडकको सतह र यातायात व्यवस्थापनमा सीमित नराखी सडक क्षेत्रसँग जोडिएका संरचना तथा वातावरणीय पक्षलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको देखिन्छ।

ओभरलोडमा ५ लाखसम्म जरिवाना

सडक पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउने प्रमुख कारणमध्ये ओभरलोड सवारीलाई समेत विधेयकले कडाइका साथ नियमन गर्न खोजेको छ।

तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेर मालवाहक सवारी चलाएमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सडकको पेभमेन्ट वा पुलमा क्षति पुग्ने गरी ठूला सवारीसाधन वा मेसिन सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।

सडकमा पशुपन्छी छाडे ५ हजार

सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी जथाभावी छाड्ने गतिविधिलाई पनि विधेयकले कसुरको दायरामा राखेको छ।

सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी छाडेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सडक सुरक्षामा सामान्य देखिने तर दुर्घटनाको जोखिम बढाउने गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो।

प्रवेश मार्गमा पनि कडाइ

सडकसँग जोडिने निजी तथा व्यावसायिक संरचनाका प्रवेश मार्ग निर्माणमा समेत मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुमति लिँदा पेश गरिएको प्राविधिक दस्तावेजअनुसार प्रवेश मार्ग निर्माण नगरेमा सडक कार्यालयले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै सडक सीमासँग जोडिने प्रवेश मार्ग निर्माण गर्दा तोकिएको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ।

कडा कानुन कि आवश्यक नियन्त्रण?

प्रस्तावित विधेयकले सडकलाई केवल आवागमनको माध्यमका रूपमा नभई राज्यको सार्वजनिक पूर्वाधार र सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्ने कानुनी आधार बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ।

तर जरिवाना र कैदका प्रावधान कडा बनाउँदै गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र नागरिकको कानुनी उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।

विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइँदा कसुर निर्धारण गर्ने आधार, प्रमाणको मापदण्ड, सुनुवाइको प्रक्रिया र पुनरावेदनको व्यवस्था स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।

विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा सडक अतिक्रमणदेखि सरकारी आयोजनामा अवरोध र ओभरलोडसम्मका गतिविधिमा आर्थिक तथा कानुनी जोखिम बढ्नेछ। तर यसको वास्तविक प्रभाव भने कानुन कति कठोर छ भन्नेभन्दा पनि राज्यले त्यसलाई कति निष्पक्ष र समान रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.