काठमाडौं । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई थप व्यावहारिक र लचिलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष माग गरेका छन्।

विराटनगरस्थित मोरङ उद्योग व्यापार संघको कार्यालयमा शनिबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई आधार बनाएर कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले गभर्नर पौडेललाई उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न सुझाव समेटिएको ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए।

‘कर्जाको प्रावधान व्यवहारमैत्री हुनुपर्छ’

उद्योगीहरूले चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा सबै उद्योगलाई एउटै मापदण्डबाट हेर्न नहुने बताएका छन्।

उद्योगको कारोबार, नगद प्रवाह, उत्पादन प्रकृति र व्यवसायको चक्रअनुसार कर्जाको आवश्यकता फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगका लागि स्प्रेडदर घटाएर सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर तथा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

व्यवसायीहरूले आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जा व्यवस्थापनमा थप राहत दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले बिनाजरिवाना कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

रियल इस्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार तथा धितो मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, उद्योग तथा व्यवसायको ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई आधार मान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न लगानी वातावरण आवश्यक

अध्यक्ष राठीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने र त्यसमा समेटिएका सहुलियत तथा लचिलो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा र निजी क्षेत्रलाई लक्षित सुविधाको स्वागत गर्दै उनले ती व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

उद्योगीहरूले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन समेत राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, व्यावसायिक कारोबारमा असर नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्षमा बढीमा १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सरकारी खर्च र वित्तीय कारोबारमा अत्यधिक चाप पर्ने ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आर्थिक वर्षको संरचनासमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।

उनीहरूले वैशाखदेखि चैतसम्मलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

निजी क्षेत्रका सुझाव सकारात्मक रूपमा लिने गभर्नरको प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए।

उद्योगी–व्यवसायीका सुझावलाई मौद्रिक नीति र वित्तीय व्यवस्थापनसँग जोडेर आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

विराटनगरका उद्योगीहरूको माग मूलतः कर्जाको पहुँच, ब्याजदर, जोखिम व्यवस्थापन र नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूले कर्जा पाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै पुराना ऋण व्यवस्थापनमा राहत मागेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नियामकीय अनुशासनलाई कमजोर बनाउन नसक्ने भएकाले अबको चुनौती निजी क्षेत्रको माग र बैंकिङ प्रणालीको जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्नु हुनेछ।

गभर्नर पौडेलले सुझाव सकारात्मक रूपमा लिने बताए पनि उद्योगीहरूले माग गरेका व्यवस्थामध्ये कुन–कुन विषयमा तत्काल नीतिगत परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.