काठमाडौं । अमेरिकाले H-1B सहित केही गैरआप्रवासी भिसामा रहेका विदेशी कामदारले जागिर गुमाएपछि अमेरिकामै बसेर नयाँ रोजगारी खोज्न पाउने ६० दिने ‘ग्रेस पिरियड’ हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (DHS) ले तयार पारेको प्रस्ताव हाल Office of Management and Budget (OMB)अन्तर्गतको नियामक समीक्षा प्रक्रियामा रहेको छ। प्रस्ताव अझै अन्तिम नियम बनेको छैन र अहिलेको अवस्थामा ६० दिने व्यवस्था यथावत् छ।

यदि प्रस्ताव अन्तिम रूपमा लागू भयो भने जागिर गुमाएका प्रभावित विदेशी कामदारले नयाँ रोजगारदाता खोज्न पाउने हालको समयावधि गुमाउन सक्छन्। उनीहरूको गैरआप्रवासी स्टाटस रोजगारी समाप्त भएकै समयदेखि प्रभावित हुन सक्ने र सामान्यतया अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कुन भिसाधारक प्रभावित हुन्छन्?

हालको नियमअनुसार रोजगारीमा आधारित केही गैरआप्रवासी भिसाधारकले आफ्नो अधिकृत बसाइको अवधि समाप्त हुनुअघि जागिर गुमाएमा बढीमा ६० दिन वा उनीहरूको I-94 मा बाँकी रहेको समयमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति अवधिको ग्रेस पिरियड पाउँछन्।

यो व्यवस्था मुख्यतः E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 र TN वर्गका गैरआप्रवासी तथा उनीहरूका आश्रितमा लागू हुन्छ।

यो व्यवस्था सन् २०१७ मा लागू गरिएको थियो। यसको उद्देश्य विदेशी दक्ष कामदारले अचानक रोजगारी गुमाउँदा तत्कालै गैरकानुनी स्थितिमा नपरी नयाँ रोजगारदाता खोज्न वा आफ्नो अध्यागमन स्थिति परिवर्तन गर्न केही समय पाऊन् भन्ने थियो।

ग्रेस पिरियड हटे के हुन्छ?

अहिले H-1B कामदारले कम्पनीबाट हटाइएपछि नयाँ रोजगारदाता खोज्ने, नयाँ H-1B प्रक्रिया अघि बढाउने वा परिस्थितिअनुसार अर्को गैरआप्रवासी स्टाटसका लागि प्रक्रिया थाल्ने समय पाउँछन्।

तर प्रस्तावित परिवर्तन लागू भएमा यो सुविधा निकै सीमित हुन सक्छ।

जागिर समाप्त भएपछि प्रभावित व्यक्तिले तुरुन्तै नयाँ कानुनी विकल्प खोज्नुपर्ने वा अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नयाँ रोजगारदातासँगको प्रक्रिया पनि देशभित्रै बसेर सहज रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्नेछ।

यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी कामदारमा मात्र होइन, उनीहरूका पति/पत्नी तथा आश्रित परिवारका सदस्यमा समेत पर्न सक्छ।

अमेरिकी कम्पनीलाई पनि असर

६० दिने व्यवस्था विदेशी कामदारका लागि मात्र सुरक्षात्मक प्रावधान होइन। यसले अमेरिकी रोजगारदातालाई पनि कर्मचारी परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न समय दिँदै आएको छ।

कुनै कम्पनीले H-1B वा अन्य गैरआप्रवासी कामदार गुमाएपछि अर्को रोजगारदाताले उसलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने भएकाले यो अवधि रोजगार बजारका लागि पनि एउटा ‘बफर’का रूपमा काम गर्दै आएको छ।

त्यसैले प्रस्ताव लागू भएमा अमेरिकी प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ तथा अन्य दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कर्मचारी परिवर्तन र भर्ती प्रक्रियामा थप दबाब पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

अहिले नै लागू भने भएको छैन

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—यो अहिले नियम परिवर्तन भइसकेको होइन।

DHS को प्रस्ताव पहिले OMB/OIRA समीक्षा प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि प्रस्ताव संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएर सार्वजनिक टिप्पणीको चरणमा जान्छ। त्यसपछि प्राप्त सुझावको समीक्षा गर्दै DHS ले अन्तिम नियम जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अहिले H-1B वा अन्य सम्बन्धित भिसामा रहेका कामदारले केवल यो प्रस्तावका आधारमा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रस्तावको विस्तृत कानुनी भाषा पनि सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुनेछ।

किन महत्वपूर्ण छ ६० दिन?

विदेशी कामदारका लागि ६० दिन केवल जागिर खोज्ने समय होइन। यस अवधिमा उनीहरूले:

• नयाँ रोजगारदाता खोज्न,
• नयाँ रोजगारदातामार्फत आवश्यक अध्यागमन प्रक्रिया अघि बढाउन,
• अर्को भिसा वा स्टाटसको विकल्प खोज्न,
• परिवारको बसाइ व्यवस्थापन गर्न,
• र आवश्यक परे अमेरिका छाड्ने तयारी गर्न समय पाउँछन्। त्यसैले यो अवधि हट्दा अचानक जागिर गुमाउने विदेशी दक्ष कामदारमाथि अध्यागमनको दबाब निकै बढ्ने देखिन्छ।

प्रस्तावले खोल्यो ठूलो बहस

अमेरिकाले एकातिर दक्ष विदेशी जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने H-1B लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर रोजगारी गुमाएका गैरआप्रवासी कामदारलाई अमेरिकामा बसिरहने समय सीमित गर्ने नीति अघि बढाउनु विरोधाभासपूर्ण देखिन सक्छ।

सरकारको तर्क भने अध्यागमन नियमको कडाइ र गैरआप्रवासी स्टाटसको अनुशासनसँग जोडिन सक्नेछ।

तर विदेशी कामदार र रोजगारदाता पक्षका लागि मुख्य प्रश्न हुनेछ—जागिर गुमाउनु आफैंमा अध्यागमन अपराध नभएको अवस्थामा नयाँ रोजगारी खोज्ने न्यूनतम समयसमेत हटाउनु कति व्यावहारिक हुन्छ? यसको जवाफ प्रस्तावित नियम सार्वजनिक भएपछि हुने सार्वजनिक बहस र अन्तिम निर्णयबाट स्पष्ट हुनेछ। अहिलेका लागि भने ६० दिने ग्रेस पिरियड हटाउने योजना प्रस्तावको चरणमा मात्रै रहेको छ, लागू भइसकेको छैन।

Originally published on abcnews.com.np.