काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन २१ गते बिहीबारको आदेशानुसार, यस विषयमा थप बहस र छलफल हुनेछ। यसअघि पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो, जसलाई वैशाख ४ गते अदालतले कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो।

पुनर्विचार वा पूर्वनिर्णय नै

सर्वोच्च अदालतले अब सो फैसलामा पुनर्विचार गर्न सक्नेछ अथवा पूर्वनिर्णय नै सदर हुन सक्छ। पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको भन्दै, यसअघि भएको फैसला स्वतः शून्य भने हुँदैन। अदालतले कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको निर्णयको कानुनी आधारमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्नेछ। त्यसैले यो विवाद केही समयसम्म लम्बिन सक्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतसँग आफ्नो पूर्वनिर्णय बदल्ने अधिकार भए पनि, सार्वभौम नेपाली जनताले व्यक्त गरेको राजनीतिक चेतना र परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई कुनै पनि अदालतको फैसलाले पूर्ण रूपमा बदल्न नसक्ने बताइन्छ। सक्षम नेतृत्व संघर्षबाट खारिएर निस्कन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।

अदालतको निर्णय अवसर

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशलाई कांग्रेसभित्र एकताको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। कित्ताकाट गरेर नबसी, पार्टी एकताको दिशामा अघि बढ्न आवश्यक रहेको छ। यसले दुवै पक्षलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्ने मौका दिएको छ। त्यसैले, अदालतको अन्तिम फैसला कुरेर बस्नुभन्दा आफैँ राजनीतिक समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूले नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता र सोच ल्याउन गरेको प्रयासलाई बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। उनीहरूले परिवर्तनको बिरुवा रोपेका छन्, जसले युवाहरूको ऊर्जालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। नाममात्रको एकताले युवाको क्षमतालाई खुम्च्याउन हुँदैन।

हामीलाई सर्वोच्च अदालतप्रति पूर्ण विश्वास छ। संविधानवाद, प्रचलित कानुन र नेपाली कांग्रेसको विधानका आधारमा अदालतले निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पनि कानुनबमोजिम आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। राजनीतिक इतिहासको फैसला अदालत मात्र होइन, नेपाली जनताले मतमार्फत पनि गर्नेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.