काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उत्पीडित, उपेक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राज्यका सबै तहमा अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले समावेशिता नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचका रूपमा व्यवहारमै देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि राज्यको निर्णय प्रक्रियासम्म आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

नेपालको संविधानले मुलुकको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको मर्म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

उहाँले संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो।

आदिवासी जनजातिको इतिहास, सभ्यता, ज्ञान, सीप तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै यादवले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मौलिक संस्कृति र परम्पराप्रति जिम्मेवार बनाउन थप पहल गर्न सुझाव दिनुभयो।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी जनजातिको इतिहास, पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पुनःस्मरण गर्ने अवसर भएको बताउनुभयो।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘आदिवासी प्रसूतिकर्मीको सम्मानः जीवन र सुस्वास्थ्यको सुरक्षा’ रहेको जानकारी दिँदै उहाँले आदिवासी समुदायका परम्परागत धाइआमाहरूले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, जीवनरक्षा र परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अध्यक्ष लामाले विकासका नाममा सञ्चालन हुने आयोजना तथा नीतिबाट आदिवासी समुदायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विकास र अधिकारबीच सन्तुलन कायम नगरे आदिवासी समुदायमाथि थप अन्याय हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी दिवसलाई केवल उत्सवका रूपमा नभई विगतका संघर्ष, उपलब्धि र बाँकी अधिकारको समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले आदिवासी जनजातिसँग विगतमा गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय शासन प्रणाली र प्राप्त अधिकारको संरक्षणका लागि आदिवासी जनजाति समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी अध्यक्ष शोभा सुनुवार, विभिन्न जातीय तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, युनेस्कोका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो।

समारोहमा विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्ना मौलिक संस्कृति झल्काउने सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए। परम्परागत पोसाक, कला, संस्कृति तथा खानाका परिकारसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो।

Originally published on abcnews.com.np.