काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले पुराना तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सन्धि–सम्झौतालाई सम्बन्धित देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको समन्वयमा पुनरावलोकन, परिमार्जन र नवीकरण गर्दै जाने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सचेतकसमेत रहेका सांसद निश्कल राईले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सन्धि–सम्झौताको समीक्षा गरिने बताएका हुन्।

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा समेत सन्धि–सम्झौतालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, संशोधन तथा नवीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय उल्लेख गरिएको छ।

‘सन्धि सम्झौताहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार पुनरावलोकन, संशोधन र नवीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको यथार्थ हो,’ उनले भने।

तर नेपालले एकतर्फी रूपमा कुनै पनि सन्धि–सम्झौता परिवर्तन गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै उनले सम्बन्धित पक्षको सहमति आवश्यक हुने बताए।

‘सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्तबमोजिम कुनै पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र वा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको समेत आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रचलन हो,’ खनालले भने।

सम्बन्धित देशसँग वार्ता गरेर अघि बढ्ने

मन्त्री खनालले नेपाल सरकारले सम्बन्धित मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँगको सहकार्य र स्वीकृतिमा आवश्यक सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्दै जाने बताए।

उनले सन्धि–सम्झौताको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

नियमित समीक्षा र प्रगति अनुगमन

मन्त्री खनालका अनुसार नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको नियमित समीक्षा गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको छ।

सम्बन्धित पक्ष राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रस्ताव र वार्ता अघि बढाई पारस्परिक सहमति कायम भएका सन्धि–सम्झौतालाई क्रमशः अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले बताए।

उपलब्ध जनशक्ति तथा स्रोत–साधनलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइएको र त्यसको नियमित प्रगति अनुगमनसमेत भइरहेको मन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिए।

यसबाट नेपालले विगतमा गरिएका सन्धि–सम्झौतालाई समय, आवश्यकता र राष्ट्रिय हितअनुसार समीक्षा गर्दै सम्बन्धित पक्षको सहमतिमा आवश्यक संशोधन वा नवीकरण गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.