काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले नेपालको विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

यसअघि बैठकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।

छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले देशका सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। प्रधानमन्त्रीले देशको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान तथा गुप्तचरीसम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताइन्।

अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै नभई सबै क्षेत्रका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्न खोजिएको उनले स्पष्ट पारिन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू सृष्टि भट्टराई, ललिताकुमारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, दीपककुमार शाह, शाहजान खातुन, यशोधाकुमारी बराल र साजिदा खातुन सिद्धिकीले धारणा, जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन २६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.