काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएको आरोपमा कार्कीसहितका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा सोमबार कार्की विशेष अदालतमा थुनछेकका लागि उपस्थित भएका थिए।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै छाड्न आदेश दिएको हो।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिँदा राज्यलाई उक्त रकम बराबरको क्षति भएको अख्तियारको दाबी छ।

सम्झौताविपरीत कर छुट दिएको आरोप

अख्तियारका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भएको मूल खरिद सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम कर, महसुल तथा अन्य शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर सम्झौतामा भएको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिइएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

यस प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य उच्च अधिकारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको छ।

अख्तियारले कर छुटका कारण राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्दै सोही रकम बराबरको बिगो कार्कीसहित अन्य प्रतिवादीबाट असुल गर्न माग गरेको छ।

को–को छन् प्रतिवादी ?

अख्तियारले कार्कीसहित तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, पोखरा विमानस्थल आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायतलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै कार्की तत्कालका लागि धरौटीमा बाहिर रहने भएका छन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।

Originally published on abcnews.com.np.