काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएका घटनाक्रम तथा धार्मिक र साम्प्रदायिक तनावबारे मधेस प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले उद्योगमन्त्री गौरी यादवसहित मधेस प्रदेशका सबै राजनीतिक दलका सांसदसँग सोमबार गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका हुन्। छलफलमा मधेसमा हालै भएका घटनासहित समसामयिक सुरक्षा चुनौती र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव लिइएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नितिमा भण्डारीका अनुसार छलफल मुख्यतः मधेसमा पटक–पटक देखिने धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

उनका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले मधेसमा उत्पन्न हुने तनावलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सांसदहरूसँग सुझाव मागेका थिए।

‘गृहमन्त्रीज्यूले मधेस प्रदेशमा हुने गरेका धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी हल गर्न सकिन्छ ? तपाईंहरूको सुझाव चाहियो भन्नुभयो,’ भण्डारीले भनिन्, ‘आइन्दा यस्तो घटना नहोस् भनेर दीर्घकालीन समाधानमा जानुपर्छ भन्नुभयो।’

छलफलका क्रममा सांसदहरूले पछिल्लो समय सुनसरी, सिरहा लगायत मधेसका केही जिल्लामा भएका घटनालाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट भएका कमजोरीबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद भण्डारीका अनुसार भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनले अपनाएको सुरक्षा रणनीतिमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्।

‘भिड नियन्त्रणको क्रममा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबाट भएका कमजोरी र आउने दिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराका विषयमा हामीहरूले सुझाव दिइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।

सांसदहरूले सम्भावित तनावको पूर्वानुमान गरी सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा समयमै सुरक्षा उपस्थिति बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय तह र समुदायसँग समन्वय गरेर विवाद समाधानको पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले मधेसमा पटक–पटक उत्पन्न हुने धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावलाई तत्काल नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पछिल्लो छलफललाई सरकारले मधेसमा देखिने सामुदायिक तनावको कारण पहिचान, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुधार तथा राजनीतिक र सामाजिक तहमा संवाद बढाउने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ।

मधेसमा संवेदनशील घटनापछि हुने तनावलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक तयारीसँगै स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.