काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई **‘कम्पास हराएको जहाज’**को संज्ञा दिएका छन्।

सिंहदरबारमा संसदीय मामिलाका पत्रकारहरूसँग सोमबार भएको संवादमा प्रचण्डले सरकार राजनीतिक रूपमा अपरिपक्व र दिशाविहीन देखिएको टिप्पणी गरे। यद्यपि दशैं–तिहारपछि नै सरकार ढल्ने दाबी भने उनले हावादारी भएको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग आफ्नो संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै प्रचण्डले पछिल्लो समय लामिछानेमा राजनीतिक परिपक्वता बढ्दै गएको आफूले महसुस गरेको बताए। संकटका बेला आफूले लामिछानेको पक्षमा संसद्, सार्वजनिक मञ्चदेखि जेलसम्म पुगेर आवाज उठाएको पनि उनले स्मरण गरे।

संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखनको प्रयास

प्रचण्डले सरकारको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रस्तावनासहित संविधानका धेरै प्रावधान परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सामान्य संशोधन नभई संविधान पुनर्लेखनतर्फको प्रयास भएको दाबी गरे।

अनुभवका आधारमा आवश्यक केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानको मूल संरचना नै परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौम अधिकार तथा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धिमाथि चुनौती देखिएको बताए। ‘खतराको घन्टी बजेकै छ’ भन्दै उनले सबै पक्षलाई सचेत हुन आग्रह गरे।

रास्वपाको जनाधारबारे प्रश्न

प्रचण्डले आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट निर्माण भएको रास्वपाको जनाधार दीर्घकालीन राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै रहेको बताए।

पछिल्लो समय रास्वपाप्रति आकर्षित भएका केही मानिसमा पुनर्विचार देखिन थालेको दाबी गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त लोकप्रियतालाई दिगो राजनीतिक संगठनमा बदल्न चुनौती रहेको संकेत गरे।

‘दलहरूले आफू कहाँ चुक्यौँ भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ’

वर्तमान राजनीतिक संकटका लागि अरूलाई मात्र दोष दिनुभन्दा राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ।

संविधान र गणतन्त्र प्राप्तिपछि दलहरू दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतिभन्दा सरकार बनाउने–गिराउने र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा बढी अल्झिएको उनले स्वीकार गरे।

सडक, जुलुस र आमसभाको तुलनामा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, एआई तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमको शक्ति बुझ्न ढिला गरेको बताए। पत्रकारिता क्षेत्रसमेत सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको प्रभावमा परेको उनको भनाइ छ।

धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहस स्वीकार्य छैन

प्रचण्डले नेपालजस्तो बहुधार्मिक समाजमा धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहस स्वीकार्य नहुने बताए।

राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई विशेष संरक्षण वा दुरुत्साहन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले धार्मिक सहअस्तित्व कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा कमजोर हुँदा संघीयता विरोधी शक्तिले लाभ लिन सक्ने भन्दै उनले संघीयताको रक्षाका लागि राजनीतिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

ओलीसँगको सहकार्यको स्वरूप समयले देखाउँछ

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो समय भएको सहकार्यलाई तत्काल निष्कर्षमा पुगेर विश्लेषण गर्न नहुने प्रचण्डको भनाइ छ।

यस सहकार्यको दीर्घकालीन स्वरूप समयसँगै स्पष्ट हुने बताउँदै उनले कांग्रेसलाई माइनस गरेर अघि बढ्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट गरे। कांग्रेसका नेताहरूसँग समेत संवाद भइरहेको उनले जानकारी दिए।

‘राष्ट्र अप्ठ्यारामा परेपछि सबैको अधिकारको अर्थ के?’

प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र समावेशिताको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, पत्रकार तथा सचेत नागरिकबीच व्यापक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

‘राष्ट्रै अप्ठ्यारामा परेपछि हामी सबैको अधिकारको के अर्थ हुन्छ र?’ भन्दै उनले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यबाट देशलाई पुनः सही दिशामा फर्काउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

Originally published on abcnews.com.np.