काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका रविन्द्रकुमार मेहताको परिवार र गृह मन्त्रालयबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि बुधबारदेखि सदरमुकाम इनरुवामा केन्द्रित गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ।

मृतक मेहताको परिवार र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच भएको सहमतिमा परिवारका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सहमतिअनुसार मेहतालाई नेपाल सरकारबाट सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइनेछ।

२०८३ साल साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ।

परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी

सहमति अनुसार मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिनेछ। घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिसलाई प्रचलित कानुनअनुसार यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, सुनसरी ल्याउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।

त्यस्तै, घटनामा ज्यान गुमाएका तीन जनाको स्मृतिमा गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा चालु वर्षभित्र बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

सहमति पत्रमा मृतक रविन्द्रकुमार मेहताका अभिभावक रोशनकुमार मेहता, रोहवरमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहता र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताका अनुसार यसअघि सोही घटनामा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवारसँग भएको सम्झौतालाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयसँग रविन्द्रकुमारको परिवारका लागि पनि सहमति गरिएको हो।

सहिद घोषणा नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान

सहमति अनुसार मृतकको शव आज बिहान पोस्टमार्टमका लागि लैजाने तयारी गरिएको छ। पोस्टमार्टम प्रक्रिया अघि बढे पनि शव बुझ्ने विषयमा परिवार तथा पीडित पक्षले सर्त राखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मृतकलाई औपचारिक रूपमा सहिद घोषणा नगरेसम्म शव नबुझ्ने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ। पीडित पक्षले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको आगामी कदम हेरेर मात्र अन्त्येष्टिको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने अडान लिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.