काठमाडौं । सरकारी सेवा छिटोछरितो, निष्पक्ष र पारदर्शी होस् भन्ने सर्वसाधारणको अपेक्षा हुन्छ। तर सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्काउने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने प्रवृत्ति लामो समयदेखि सुशासनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि प्रशासनिक सुधारका लागि अघि सारिएको सयबुँदे कार्ययोजनाले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन थालेको सरकारी पक्षको दाबी छ। कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल अनावश्यक रूपमा थन्क्याउने तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको बताइएको छ।

प्रशासनिक सुधारमा जोड

सरकारले कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रक्रियागत सरलीकरण, कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिएको छ।

सरकारी निकायको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सेवा दिनु भएकाले सेवा प्रवाहलाई नै शासकीय सुधारको प्रमुख मापदण्डका रूपमा अघि सारिएको छ।

सरकारले प्रारम्भमै एक सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक रूपमा फाइल रोक्ने र सेवाग्राहीलाई अल्झाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको दाबी गरिएको छ।

सेवाग्राहीको अनुभव

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले प्रशासनिक सुधारले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

उनका अनुसार मालपोत तथा नापी कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता सेवाग्राहीको चाप बढी हुने निकायमा विगतको तुलनामा फाइल रोकिने तथा अनावश्यक रूपमा थन्किने गुनासो कम भएको छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले पनि सरकारी कार्यालयमा फाइल लुकाउने वा हराउने प्रवृत्तिमा कमी आएको बताए। यस्ता सुधारलाई अस्थायी नभई स्थायी र संस्थागत बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान

सरकारले २०८२ चैत ३० देखि २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो। सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि विचाराधीन फाइलको टुंगो लगाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानले सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पारेको सरकारी पक्षको भनाइ छ।

फाइल अध्ययन तथा निर्णयका नाममा अनिश्चित समयसम्म काम रोक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र फाइलको निर्णय समयमै गर्ने प्रणाली विकास गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

सरकारी निकायबाट सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकले अनावश्यक झन्झट नपाउने गरी काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई मार्गनिर्देशनसमेत दिइएको छ।

अनुगमन र संस्थागत चुनौती

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्काउने तथा हराउने प्रवृत्तिसम्बन्धी विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। अनुगमन र प्रशासनिक सुधारका कारण सेवा प्रवाहमा केही सुधार देखिए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।

फाइल छिटो अघि बढ्नु मात्र सुशासनको पूर्ण मापदण्ड होइन। निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष हुनु, सेवाग्राहीले समान व्यवहार पाउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु र कानुनी प्रक्रियाको पालना हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले अहिले देखिएको सुधारलाई अभियानमा सीमित नराखी स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ र नियमित अनुगमनसहित स्थायी प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सके मात्र सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले दीर्घकालीन रूपमा सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.