काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनालाई कानुनी भाषामा ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थितिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने बताएका छन्। उनले उक्त घटना दुर्घटनाकै एउटा आयामभित्र पर्ने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका कारण सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा अभिलेखमा पुगेको क्षतिको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारेका हुन्।

“मलाई लाग्छ, यो हाम्रो कानुनी भाषामा ‘फोर्स मेजर’ भन्छौँ, काबुबाहिरको परिस्थिति हो। फोर्स मेजरकै रूपमा परिभाषित गर्दाखेरि यसलाई दुर्घटनाकै आयामभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।”

वाग्लेले घटनाको कारणबारे राजनीतिक तथा अन्य मतभेद हुन सक्ने भए पनि त्यस क्रममा भएको क्षति भने सबैका सामु स्पष्ट रहेको बताए।

एक खर्ब ४७ अर्बको लेखापरीक्षण प्रभावित

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्रेस्ता तथा अभिलेख जलेका कारण करिब एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको उल्लेख छ।

यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा सरकारको अडान कठोर नरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले दिने निर्देशन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले भने, “नेपाल सरकारको यसमा ‘रिजिड’ पोजिसन छैन। समितिको मार्गदर्शन हामी शिरोपर गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हामीले टेक्ने भनेको नेपालको कानुन हो।”

कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार

समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्था यस्ता विशिष्ट घटनालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकाले कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि मन्त्री वाग्लेले बताए।

उनका अनुसार घटनालाई ‘फोर्स मेजर’का रूपमा स्वीकार गर्दा सम्बन्धित दायित्वको प्रकृति फरक हुन सक्छ र त्यसलाई विपद्को श्रेणीमा राखेर कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। विपद् नियमावली, २०७६ ले समेत यस्ता विषयलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए।

तर विद्यमान कानुन पर्याप्त नभए समितिले स्पष्ट निर्देशन दिए सरकार संशोधन प्रक्रियामा जान तयार रहेको उनको भनाइ छ।

वैकल्पिक अभिलेखबाट लेखापरीक्षण

मन्त्री वाग्लेले मूल अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा वैकल्पिक दस्तावेज तथा दोस्रो स्रोतबाट तथ्यांक पुनःस्थापित गरी लेखापरीक्षण गर्ने वैज्ञानिक उपाय अपनाउनुपर्ने बताए।

उनले अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएका कार्यालय तथा क्षेत्रमा समितिले विशेष निगरानी गर्न सक्ने सुझाव दिए। ठूलो क्षति भएका कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण र ‘स्पट चेक’ गरेर वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

भविष्यमा अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटल प्रणाली

यस्ता घटना दोहोरिँदा सरकारी अभिलेख र आर्थिक विवरण नष्ट नहुन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सरकारी दस्तावेज तथा आर्थिक अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै वैकल्पिक तथा सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले भौतिक अभिलेख नष्ट भए पनि डिजिटल स्रोतबाट आवश्यक विवरण पुनःप्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

मन्त्री वाग्लेको भनाइअनुसार अबको चुनौती क्षति भएका अभिलेख पुनःस्थापना गर्नु मात्र नभई लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता कायम राख्दै भविष्यमा सरकारी आर्थिक अभिलेख सुरक्षित राख्ने प्रणाली विकास गर्नु पनि हो।

Originally published on abcnews.com.np.