हेटौँडा । हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादनसम्बन्धी भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइरहेका बेला त्यसै क्षेत्रको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग भने गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा अहिले सिमेन्ट उत्पादन ठप्प छ भने करिब १२५ जना स्थायी कर्मचारीले १४ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।

उद्योगको उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीले कच्चा पदार्थ खरिद तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नसमेत पर्याप्त नभएपछि उद्योग सञ्चालन संकटमा परेको हो। आवश्यक लगानी र सरकारी सहयोगको अभावमा उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको दैनिकीमा परेको छ।

लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाउँदा कर्मचारीहरू घरखर्च, छोराछोरीको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत कठिनाइमा परेको बताउँछन्। उद्योगमा प्राविधिकतर्फ कार्यरत सञ्जयकुमार चौधरीले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा परिवारको दैनिक जीवन प्रभावित भएको बताए।

उनले सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट पटकपटक प्रतिबद्धता आए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको पहल नभएको गुनासो गरे।

उद्योगका कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनको कमजोरी पनि उद्योग धराशायी हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग सञ्चालनको अनुभव नभएका व्यक्तिलाई पटकपटक महाप्रबन्धक नियुक्त गरिँदा दीर्घकालीन सुधारको योजना बन्न सकेको छैन।

उद्योगमा कार्यरत उमदेश झाले छोटो अवधिमै पटकपटक महाप्रबन्धक परिवर्तन हुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या थपिएको बताए। उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव भएका विज्ञ नेतृत्व आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन।

यता उद्योग प्रशासनले भने सरकारको आर्थिक सहयोगबिना कर्मचारीको तलबलगायतका दायित्व धान्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ऋण तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक प्रस्ताव पठाइएको भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन।

उनका अनुसार कर्मचारीहरूले १४ महिनादेखि तलब तथा भत्ता पाएका छैनन्। उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउनुमा कर्मचारीको दोष नभएको भन्दै उनले सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

उद्योगको लेखा शाखाका अनुसार कर्मचारीको पूरा तलब भुक्तानी गर्न मात्रै करिब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, अवकाशप्राप्त ७३ जना कर्मचारीको उपदान दायित्व ४९ करोड ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। स्थायी कर्मचारीको १४ महिनाको तलबबापत मात्रै १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ।

विभिन्न आपूर्तिकर्ता, नागरिक लगानी कोषलगायतमा उद्योगको कुल दायित्व तथा श्रममा आधारित ज्याला गरी ७२ करोड ७६ लाख ५९ हजार ६५५ रुपैयाँ बराबरको रकम बाँकी रहेको लेखा अधिकृत धर्म मिश्रले जानकारी दिए। चालु खातामा पर्याप्त रकम नभएकाले तलब तथा अन्य सेवा–सुविधासमेत रोकिएको छ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन अवस्था पनि निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उद्योग जम्मा ३५ दिन मात्र सञ्चालन भएको थियो। दैनिक ७५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगले उक्त अवधिमा करिब ७ हजार १०० टन सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा भने कोइला र जिप्सम ढुंगाको अभावका कारण उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको उद्योगले जनाएको छ। उद्योग पछिल्लो सात वर्षदेखि निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

हेटौँडा–९, लामसुरेमा नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा २०३३ सालमा स्थापना भएको उद्योगले २०४३ सालदेखि व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ र २०६७/६८ मा नाफामा रहेको उद्योग त्यसपछि पुनः घाटामा गएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्म चार वर्ष उद्योग नाफामा सञ्चालन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उद्योगले १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो। तर त्यसपछि उद्योग पुनः लगातार घाटामा गएको हो।

सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने बहस चलिरहेका बेला हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन, लगानी नीति र सरकारी प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै कच्चा पदार्थको अभाव, आर्थिक संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुले सार्वजनिक उद्योग सञ्चालनमा दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव देखाएको छ।

एकातिर सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने चर्चा र अर्कोतिर वर्षदिनभन्दा बढी समय कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्था दोहोरिनुले सरकारले हेटौँडा सिमेन्टको भविष्यबारे तत्काल स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। उत्पादन क्षमता उपयोग, आवश्यक लगानी, व्यवस्थापकीय सुधार र कर्मचारीको बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ठोस योजना नबनाए उद्योगको संकट झन् गहिरिने जोखिम छ।

Originally published on abcnews.com.np.