काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गरी आवश्यक विकल्प सिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले जुट मिलको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गर्दै पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कार्यदल गठनसम्बन्धी जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव यादवसहित अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा अन्य सरोकारवाला सहभागी थिए। छलफलमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे विचारविमर्श भएको थियो।

कार्यदलले जुट मिलको आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनका आधारमा मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक विकल्प र रणनीति सिफारिस गरिनेछ।

कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिनेछ भने मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन्।

कार्यदलले एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन तयार पार्दा विराटनगर जुट मिलका सम्बन्धमा यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिससमेत अध्ययन गरिनेछ।

त्यसैगरी, मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी, पार्टपुर्जा तथा अन्य भौतिक संरचनाको वर्तमान अवस्था पनि अध्ययन गरिनेछ। मिलको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषय टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक उपायसमेत कार्यदलले सरकारलाई सुझाउनेछ।

नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने विराटनगर जुट मिल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। सरकारले गठन गरेको नयाँ कार्यदलको अध्ययन र सिफारिसपछि मिल पुनः सञ्चालनका लागि ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.