काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले पत्रपत्रिकामा टेन्डरको विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउने व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र ललित बस्नेतसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी सहभागी हुने तयारी छ।

निवेदकद्वय लुईंटेल र पुडासैनीले पनि बहस गर्नेछन्। त्यस्तै, अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र सूर्यवती पुडासैनी पनि बहसमा सहभागी हुने बताइएको छ।

अध्यादेश कानुन बनेपछि पुरक निवेदन

अधिवक्ताद्वयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध जेठ १२ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुनुअघि नै अध्यादेश संसद्बाट पारित भएर कानुनको रूप लिएपछि निवेदकहरूले पुरक निवेदन दायर गरेका हुन्।

निवेदक अनन्तराज लुईंटेलका अनुसार मूल रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले पुरक निवेदन पनि बुधबार सोही इजलासमा पेस हुनेछ।

के संशोधन गरिएको छ?

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ (१), ३० (१) र ४० (१) मा गरिएको संशोधनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेन्डरको सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न रोक लगाउँदै सरकारी वेबसाइटमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त संशोधनलाई संसद्ले पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रपतिबाट असार १५ गते प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ।

मूल रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले संसद्लाई पत्राचार गर्दै अध्यादेशको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसको जवाफमा संसद् सचिवालयले अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत भइसकेको जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि निवेदक लुईंटेल र पुडासैनीले संशोधित कानुनी व्यवस्थासमेत चुनौती दिँदै पुरक निवेदन दायर गरेका हुन्।

विज्ञापनसम्बन्धी पूर्वफैसला

यसअघि सरकारले विज्ञापनमा लागू गरेको एकद्वार नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते उक्त नीति खारेज गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनसम्बन्धी फैसलामार्फत विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गरेको थियो।

तर, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनलाई आधार बनाएर दैनिक पत्रिकामा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन रोक्ने कार्य जारी राखेको र त्यसबाट पत्रपत्रिकामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने प्रयास भएको निवेदकहरूको दाबी छ।

अब संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको उक्त संशोधन संविधानसम्मत भए–नभएको विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.