काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता विवाद राजनीतिक प्रश्न रहेको भन्दै कानुनी उपचार नहुने फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट उक्त फैसला भएको हो । सांसदको शैक्षिक योग्यता तोक्न विधायिकाविरुद्ध अदालतबाट परमादेश जारी गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चको छ ।

सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–१ का युवराज पौडेलले दिएको रिट खारेज गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चबाट यस्तो व्याख्या आएको हो । गत असार २ गते भएको रिट खारेजीको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चबाट यतिबेला सार्वजनिक गरिएको छ ।

रिटमा संघीय संसद् सदस्यको योग्यतासम्बन्धी संविधानको धारा ८७ मा शैक्षिक योग्यता थप गर्न र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ११ मा समेत सोही आधारलाई उमेदवारीको सर्त बनाउन परमादेशको माग थियो ।

उक्त माग सर्वोच्चबाट निरुपणयोग्य नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) ले संघीय संसद् सदस्यका लागि नेपालको नागरिकता, उमेर हद, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्याएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको गरी पाँच योग्यताजन्य आधार मात्र तोकेको अवस्था दर्शाएको छ ।

स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको प्रश्नमा के–कस्तो स्वार्थ बाझिएको हो भन्ने विषयमा समेत रिटमा स्पष्ट रूपले दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेजीको निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको छ ।

“संविधानको धारा ७५ ले मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको व्यवस्था गरेको र धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गरेको सन्दर्भमा कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक विशेषाधिकारभित्र पर्दछ,’’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीले निर्णय गर्न नहुने भनी स्पष्ट कानुनी बन्देज लगाएको यथार्थतालाई न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने कुरामा इजलास सचेत रहेको पनि फैसलामा जनाइएको छ ।

“संविधान संशोधनको अधिकार धारा २७४ बमोजिम एकमात्र संघीय संसद्मा निहित रहेकोले संविधानमा उल्लेख नभएको नयाँ योग्यताजन्य सर्त समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय विशुद्ध रूपमा विधायिकाको सारभूत विवेकाधिकारभित्र पर्दछ,” सर्वोच्चको ठहर छ, “यस्तो प्रकृतिको विवादलाई ‘राजनीतिक प्रश्न’ को रूपमा हेरिने र त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित रहने सिद्धान्त विश्वव्यापी संवैधानिक विधिशास्त्रमा व्यापक मान्यता प्राप्त छ ।”

सांसदको योग्यताको विषय राजनीतिक प्रश्नसँगै ‘नीतिगत’ पनि रहेको फैसलामा उल्लेख छ । फैसलाका क्रममा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका ‘ल्याण्डमार्क’ निर्णय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत उल्लेख गरिएको छ ।

विधायिकाले प्रयोग गरेको शब्दावलीभन्दा बाहिर गई नयाँ व्यवस्था वा नयाँ बन्देज सिर्जना गर्न नमिल्ने व्याख्यात्मक मर्यादाको सिद्धान्त सर्वमान्य रहेको फैसलामा जनाइएको छ ।

सांसदको योग्यताको विषयमा संघीय संसद् सदस्यको योग्यता निर्धारण गर्ने विषय संविधानको धारा २७४ ले नै संघीय संसद्लाई संविधानतः सुम्पेको भनाइ सर्वोच्चको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचनाभित्रको एक अपरिहार्य तत्त्व रहेको व्याख्या समेत सर्वोच्चबाट भएको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, “यस सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरी के–कस्तो योग्यता वा सर्त तोक्नुपर्ने हो भनी आदेशद्वारा निर्देशन दिन मिल्दैन र त्यसो गर्नु स्वयं संविधानले परिकल्पना गरेको अंगगत सन्तुलन र पारस्परिक सम्मानको मान्यताविपरीत हुन्छ ।”

Originally published on abcnews.com.np.