काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा सहभागी भएको हो कि होइन भन्नेबारे सरकारले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक–२०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले विशेषगरी रणनीतिक महत्त्वका खनिजको अन्वेषण तथा उत्खनन विदेशी कम्पनीलाई दिनेसम्बन्धी भनिएको **‘प्याक्स सिलिका’**मा नेपाल सहभागी भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्।

विधेयकको मस्यौदामा सरकारले रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिज घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २७९ को मर्मसँग मेल खानुपर्ने बताए।

पुनले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको समयमा नेपाल ‘प्याक्स सिलिका’मा सहभागी भएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसबारे संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताए। संविधानले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका रणनीतिक गठबन्धन तथा साझेदारीका विषयमा विशेष व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो।

रणनीतिक खनिजमा दुईतिहाइ अनुमोदनको माग

पुनले विधेयकको दफा ७ मा रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खनिजको अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता गर्दा संसद्को दुईतिहाइ अनुमोदन आवश्यक हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरे।

उनले अहिले विश्वभर दुर्लभ माटोका खनिज अर्थात् ‘रेयर अर्थ’लाई लिएर ठूला शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्दै नेपालमा पाइने सम्भावित रणनीतिक खनिजलाई सामान्य खानीका रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताए।

युरेनियम, दुर्लभ माटोका खनिजलगायत राष्ट्रिय सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसँग जोडिन सक्ने खनिजका विषयमा विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

मुस्ताङको युरेनियमबारे प्रश्न

पुनले मुस्ताङमा रहेको भनिएको युरेनियम अमेरिकी तथा अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई संयुक्त रूपमा अन्वेषण वा उत्खननका लागि दिन लागिएको भन्ने चर्चाबारे पनि सरकारको धारणा मागे।

‘प्याक्स सिलिका’अन्तर्गत मुस्ताङको युरेनियम उत्खननका लागि अमेरिकी र अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई संयुक्त लगानीमा दिने विषय नेपाली तथा भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको चर्चा उल्लेख गर्दै उनले त्यसबारे सरकारले संसद्लाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्न माग

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र पनि संविधानअनुकूल स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

संविधानका विभिन्न अनुसूचीमा खानी तथा खनिजसम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारबीच बाँडिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयकमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कतिपय व्यवस्था नमिलेको देखिएको बताए।

त्यस्ता प्रावधानलाई दफावार छलफलका क्रममा सच्याउँदै विधेयकलाई संविधानको मर्मअनुकूल बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

पुनले सरकारले नेपाल ‘प्याक्स सिलिका’मा सहभागी भएको हो वा होइन भन्नेबारे संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजसम्बन्धी नीति तथा सम्झौता संविधानअनुसार अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.