काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा शिक्षक, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अगुवा संघ–संस्थाका पदाधिकारीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डको स्वीकृति, अपाङ्गता भएका शिक्षकका समस्या, दृष्टिविहीन, बहिरा तथा श्रवणवृद्धि भएका व्यक्तिका सवाल र विशेष शिक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याबारे पनि धारणा राखेका थिए।

अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा, विद्यालयमा सहज पहुँच र समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा विधेयकलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सहभागीहरूको जोड थियो।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए। समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले शिक्षा ऐन निर्माण तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सरोकारवालासँगको छलफल महत्वपूर्ण रहेको बताए।

उनले आगामी दिनमा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

सांसद सरिता महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद गङ्गा छन्त्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहजताका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिइन् भने सांसद यशोदा बरालले ऐन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आगामी शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल समेटिने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका बालबालिका र शिक्षकलाई लक्षित गरी समावेशी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताए। नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.