काठमाडौँ । नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि देशका आठ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अझै कच्ची सडकसमेत पुग्न सकेको छैन। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको विकट भूगोल, कडा चट्टान, उच्च निर्माण लागत र सीमित सरकारी स्रोतका कारण ती स्थानीय तह सडक सञ्जालबाट जोडिन नसकेका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेटमा समेत सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग सर्वयाम सडकमार्फत जोड्ने गरी ‘स्थानीय तहको केन्द्र पहुँच सुधार कार्यक्रम’ अघि बढाउने उल्लेख छ।

तर, कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहमा सडक पुर्‍याउन मात्रै पनि अझै करिब तीन वर्ष लाग्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ।

सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्माछिरी शेर्पाका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न अझै करिब छ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी छ।

“यस वर्ष सङ्घीय सरकारले बजेट हालेको छैन। स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत सीमित छ। त्यसैले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

सडक अभावका कारण स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म पुग्न स्थानीयवासीले अतिरिक्त समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीका अनुसार वर्षायाममा सडक नहुँदा स्थानीयवासीको आवागमन झनै कठिन हुन्छ।

गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अझै करिब सात किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। विश्व बैंकको सहयोगमा सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको र ठेक्का प्रक्रियापछि काम अघि बढ्ने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन्।

आठ स्थानीय तह अझै ट्र्याकविहीन

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आठ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कच्ची सडकसमेत पुगेको छैन।

विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा यस्ता स्थानीय तहलाई कच्ची सडकको ट्र्याकमार्फत जोड्ने र त्यसपछि क्रमशः सडक स्तरोन्नति गर्दै पक्की बनाउने नीति लिएको छ।

“कच्ची सडक सञ्जालले नजोडिएका स्थानीय तहका नागरिकको कष्टकर जनजीवनप्रति सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

तर, भौगोलिक विकटताका कारण सडक निर्माणमा अपेक्षित गति दिन कठिन भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

१७४ स्थानीय तहमा पक्की सडक अझै छैन

कच्ची सडकसमेत नपुगेका आठ स्थानीय तहबाहेक १६६ स्थानीय तहमा सडक पुगे पनि बाह्रै महिना सञ्चालन हुने अवस्था छैन।

त्यस्तै, १७४ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुग्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ।

यीमध्ये ६२ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म ग्राभेल सडक पुगेको छ भने १०४ स्थानीय तहमा अझै कच्ची सडकबाटै आवागमन भइरहेको छ।

यसको अर्थ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि धेरै स्थानमा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने भएकाले वास्तविक यातायात पहुँच अझै सुनिश्चित भएको छैन।

१७४ किलोमिटर सडकका लागि १६ अर्ब

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तका अनुसार भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्न औसत छ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्न सक्छ।

आठ सडकविहीन स्थानीय तहका केन्द्रसम्म करिब १७४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँआवश्यक पर्ने विभागको आकलन छ।

हाल डोल्पाको छार्का ताङसोङ, कालिकोटको महावै, बैतडीको सिगास र बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको ट्र्याक खोल्ने काम विश्व बैंकको ऋण तथा नेपाल सरकारको स्रोतबाट भइरहेको छ।

बाँकी चार स्थानीय तहका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।

समस्या सडक नपुगेका स्थानीय तहमा मात्र सीमित छैन। कच्ची सडक पुगेका धेरै स्थानीय तहमा समेत वर्षायाममा यातायात ठप्प हुने अवस्था छ।

विभागका अनुसार १६६ स्थानीय तहमा पुगेका सडकमध्ये करिब २ हजार ५६९ किलोमिटर सडक बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य छैन।

हिउँदमा यातायात सञ्चालन भए पनि वर्षा सुरु भएपछि पहिरो, सडक कटान र कमजोर संरचनाका कारण आवागमन अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसैले अब नयाँ सडक निर्माणसँगै विद्यमान सडकको स्तरोन्नतिलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ।

वडालाई केन्द्रसँग जोड्न ३२ हजार किलोमिटर सडक आवश्यक

स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउनु मात्र पर्याप्त नभएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

स्थानीयवासीका लागि प्रत्यक्ष सेवा केन्द्रका रूपमा रहेका वडा केन्द्रलाई पालिका केन्द्रसँग जोड्न मात्रै करिब ३२ हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।

यसले नेपालमा सडक पूर्वाधारको चुनौती स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहुँच पुर्‍याउने विषयमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। गाउँको वडा, पालिका केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम र राष्ट्रिय राजमार्गबीच भरपर्दो सडक सञ्जाल निर्माण गर्न अझै ठूलो लगानी आवश्यक छ।

स्थानीय तहको केन्द्रसम्म भरपर्दो सडक नपुग्दा नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा र बजारसम्मको पहुँचमा अतिरिक्त समय र खर्च व्यहोर्नुपर्छ। सडक पुगेपछि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ।

त्यसैले सरकारको चुनौती अब **‘सडक पुर्‍याउने’ भन्दा ‘बाह्रै महिना चल्ने सडक पुर्‍याउने’**तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। तीन तहका सरकारबीच स्रोत, जिम्मेवारी र प्राथमिकता स्पष्ट नगरी सडक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ। आठ स्थानीय तह अझै कच्ची सडकसमेत नपुगेको तथ्यले सङ्घीयतापछि पनि दुर्गम नागरिकको आधारभूत पूर्वाधार पहुँचको खाडल कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

Originally published on abcnews.com.np.