काठमाडौँ । सरकारले झन्डै तीन दशक पुरानो बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २०७४ सालदेखि सुरु भएको कानुन पुनर्लेखनको प्रक्रिया पूरा गर्दै सरकारले हालै विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो।

प्रस्तावित विधेयकले बालबालिकाको परिभाषादेखि उनीहरूलाई लगाउन सकिने काम, काम गर्ने समय, रोजगारदाताको दायित्व, स्वास्थ्य परीक्षण, पारिश्रमिक तथा बालश्रमसम्बन्धी कसुरमा हुने सजायसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

१८ वर्षमुनिका सबै बालबालिका

विधेयकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिकाका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

त्यस्तै, १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कामबाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अभिभावक वा संरक्षकको सहमतिमा विद्यालय समयअघि वा पछि भने बालबालिकालाई निश्चित प्रकारका हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यस्तो कामले उनीहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा शिक्षामा प्रतिकूल असर पार्न नहुने प्रावधान राखिएको छ।

अनुमतिप्राप्त काममा लगाइएका बालबालिकालाई पनि बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार सामान्य अवस्थामा बालबालिकालाई दैनिक बढीमा छ घण्टा मात्र काममा लगाउन पाइनेछ। लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि कम्तीमा आधा घण्टा आराम दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा एक दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

१३ देखि १५ वर्षका लागि थप कडाइ

१३ देखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई हलुका काममा लगाउँदा समय सीमा अझ कम राखिएको छ।

उनीहरूलाई दैनिक बढीमा दुई घण्टा र सातामा १२ घण्टासम्म मात्र काममा लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता कामले बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा विद्यालय र शैक्षिक गतिविधिमा असर पार्न नहुने विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ।

जोखिमपूर्ण काममा पूर्ण प्रतिबन्ध

प्रस्तावित कानुनले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, छल, प्रलोभन, डर, दबाब वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई उनीहरूको इच्छाविपरीत श्रममा लगाउन पनि निषेध गरिएको छ।

यसले बालश्रमलाई केवल उमेरको विषयका रूपमा नभई बालबालिकाको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानसँग जोडिएको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा बालबालिकालाई काममा लगाउनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसपछि पनि हरेक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कामका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा उनीहरूलाई त्यस्तो काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ।

समान प्रकृतिको काम गर्ने बालबालिकालाई समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

रोजगारदातामाथि कडा सजाय

बालश्रमसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गर्ने रोजगारदातालाई कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

कसुर दोहोर्‍याएमा सजाय दोब्बर हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी बालबालिकालाई समूह बनाएर गैरकानुनी काममा लगाएमा थप जरिबाना गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नयाँ विधेयकले बालश्रमबाट पीडित बालबालिकाको पुनःस्थापना र अधिकार संरक्षणमा समेत जोड दिएको छ।

पीडित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उनीहरूले बेहोर्नुपरेको क्षतिका आधारमा रोजगारदाताबाट उचित क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले बालश्रमबाट प्रभावित बालबालिकालाई कानुनी संरक्षण मात्र नभई उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा परेको क्षतिको सम्बोधन गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पुरानो कानुनको ठाउँमा नयाँ कानुनी ढाँचा

तीन दशकअघिको कानुनी संरचनालाई समयअनुकूल बनाउन ल्याइएको प्रस्तावित विधेयकले बालश्रम नियन्त्रणलाई काममा लगाउन नहुने उमेर, कामको समय, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, पारिश्रमिक, रोजगारदाताको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिसँग जोडेको छ।

अब विधेयक संसद्को प्रक्रिया पार गर्दै कानुन बनेमा नेपालमा बालश्रम नियमन तथा नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी ढाँचा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.